काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने अमेरिकादेखि नेपालसम्म काण्डैकाण्डको बीचमा देखिएका छन् ।

लामिछाने २०७९ जेठमा टेलिभिजन पत्रकारीता बिट मार्दै राजनीतिमा होमिएका थिए । असार ७, २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग फालेका लामिछानेले सोही वर्ष मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा चितवनबाट ४९ हजार बढी मत ल्याएर आफूसहित २० सांसद लिएर संघीय संसद प्रवेश गरे ।

राजनीति सुरु गरेको ६ महिनामै लामिछानेको नयाँ दल संसदको चौथो ठूलो शक्ति बन्यो । उनको गति यतिमै रोकिएन । २०७९ पुस ११ गते बनेको निर्वाचनपछिको गठबन्धनमा उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । तर, लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै उनको नागरिकता पुनः प्राप्तीको प्रक्रिया पुरा नभएको भन्दै सर्वोच्चले पुरानो नागरिकता फिर्ता गरि नयाँ नागरिकता लिनु पर्ने फैसला सुनायो । चौथो ठूलो दलको रुपमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री भएका उनी ३२ दिनमै गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिए ।

यसरी छोटो समयमै प्रभावशाली छवी बनाउन सफल रवि विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिदै आएका छन् । त्यसो त, रविले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आफमाथि पटक–पटक प्रहार भएको बताउँदै आएका छन् ।

अमेरिकादेखि नै किन विवादास्पद बने रवि ?

संयुक्त राज्य अमेरिकामा लामिछानेविरुद्धका आठवटा मुद्दामा तीनवटा अझै विचाराधीन छन् । मेरिल्यान्ड राज्यमा सन् २०१८ देखि २०२० बीच परेका आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा छन् । स्टेट ज्युडिसियरी केस रेकर्ड्सबाट प्राप्त प्रमाणमा आठवटा मुद्दामध्ये एउटा मेरिल्यान्ड सरकारलाई करछली (ट्याक्स इभेजन) गरेको र बाँकी सातवटा विभिन्न वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरूलाई रकम भुक्तानी नगरेका मुद्दा छन् ।

दुईवटा मुद्दाको प्रकारमा ‘सीएन’ अर्थात् क्रिमिनल नन–ट्राफिक उल्लेख छ । जुन आपराधिक प्रकृतिको रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । दुई मुद्दामध्ये एक रेइनहार्ट फुड सर्भिसले १९ जुन २०१८ मा टावसन जिल्ला अदालतमा दायर गरेको पाइन्छ । दर्ता नम्बर ०८०४००१९१६५२०१८ को मुद्दामा कम्पनीले लामिछानेसँग ४ हजार २ सय ६६ अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेको छ । अर्को मुद्दा डिस्कभरी बैंकले २५ जनवरी २०१९ मा दायर गरेको थियो । हाल दुई मुद्दा अझै अमेरिकामा बिचाराधीन छन् ।

अमेरिकामा मुद्दा चलिरहँदा नेपाल फर्किए

अमेरिकामा मुद्दा चलिरहेकै बेला लामिछाने नेपाल फर्किए । नेपाल आएलगतै लामिछानेले नेपाल टेलिभिजनमा सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम चलाउने मौका पाए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई सो कार्यक्रम चलाउने मौका दिएका थिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए ।

आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोप

प्रचण्डले भने सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट लामिछानेलाई हटाए । त्यसपछि लामिछानेले एक टेलिभिजनमा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाएका थिए । सो कार्यक्रम चलाइरहेका बेला ५ वर्षअघि पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनमा संलग्न भएको आरोपमा लामिछाने पक्राउ परे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले ३० साउन २०७६ मा उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

पत्रकार पुडासैनी ३२ साउन २०७६ मा चितवनको नारायणगढ बसपार्कमा रहेको कंगारु होटलमा मृत भेटिएका थिए । पुडासैनीले मृत्युपूर्व बोलेको भिडियो सञ्चारमाध्ममा सार्वजनिक भयो । त्यसकै आधारमा लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको थियो । पुडासैनीले आत्महत्यापूर्व मोबाइलमा भिडियो बनाएर आफूलाई रवि लामिछानेले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा लामिछाने त्यतिबेला ५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । अर्का पत्रकार युवराज कँडेल ३ लाख धरौटी राखेर रिहा भएका थिए । रिहा भएलगतै लामिछानेले न्युज २४ च्यानलमा पुनः सिधा कुरा कार्यक्रम चलाए । त्यसको केही समयपछि लामिछाने जीबी राईसँग मिलेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जोडिए । अध्यक्षमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने बने । पछिल्लो समय सो टेलिभिजनमा सर्वसाधारणले बचत गरेको करोडौं रकम प्रयोग गरेर चलाइएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन), धरान उपमहानगरपालिकाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङले नगरप्रमुखमा निर्वाचन जितेपछि लामिछानेले पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लड्न राजनीतिक यात्रा सुरु गरे । आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी निर्वाचनमा भाग लिए । उनको दल निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा २० सिट हासिल गर्न सफल भयो ।

नागरिकता प्रकरण
लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचनमा भाग लिँदा नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठे पनि निर्वाचन आयोगले कुनै सुुनवाइ गरेन । अमेरिकी नागरिकता हुँदाहुँदै निष्क्रिय भइसकेको नेपाली नागरिकता लिएर निर्वाचनमा होमिएपछि उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । निर्वाचन जितेपछि सो विषय अदालतमा प्रवेश ग¥यो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहकै बेला लामिछाने गृहमन्त्री बने ।

रास्वपाको सभापति पद गुमाए

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनःप्राप्तिका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदियो । यससँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सभापति पद पनि गुमाए ।

उनले ९ फागुन २०७० मा अमेरिकाको नागरिकता पाएका थिए । अमेरिकी पासपोर्टमै नेपाल आए र सञ्चारकर्ममा जोडिएका थिए । त्यसक्रममा नागरिकता विवाद उठेपछि उनले ४ जेठ २०७५ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरे, जसले १४ असारमा पूर्णता पायो । त्यसपछि उनले पुरानै नेपाली नागरिकता चलाएका थिए ।

राहदानी दुरुपयोगमा मुछिए

उनले नागरिकता मात्रै होइन, नेपाली राहदानी पनि दुरुपयोग गरेका छन् । राहदानीका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । राहदानी दुरुपयोगको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरे पनि सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली राहदानी दुरुपयोगको उजुरीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयको कारण खुलाउन सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । यो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नेपाली नागरिकताकै आधारमा १३ जेठ २०७३ मा नेपाली राहदानी लिएका थिए । उनले त्यसपश्चात् अमेरिकी राहदानी र नेपाली राहदानी एकसाथ प्रयोगमा ल्याएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रश्चात लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको विषयमा छानबिन भएर मुद्दा चल्नसक्छ ।

सहकारी ठगीमा पक्राउ

पछिल्लो समय अर्को काण्डका रूपमा सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सहकारी ठगी, किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गरेर पुनः अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका १८ हजार ७ सय ५० जना सर्वसाधारणले बचत गरेर राखेको रकम हिनामिना भएपछि जिल्ला अदालत कास्कीले १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जीको अनुमति दिएको थियो । जसमध्ये गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने पनि एक हुन् ।

सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सञ्चालक छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलले हिनामिना गरेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षकै आधारमा प्रहरीले लामिछानेमाथि थप अनुसन्धान गर्नका लागि अदालतबाट अनुमति लिएर पक्राउ गरेको हो । हिनामिना गरेको आरोप लागेका राई फरार छन् भने सञ्चालक जोशी एक महिनादेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । साथै, गोर्खा मिडियाका अर्का सञ्चालक रम्तेल पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा छन् ।

लामिछानेमाथि सहकारीको रकम संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०६४ ले वर्जित गरेको कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले ६ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सूर्यदर्शन सरकारीमा संगठित रूपमा ठगी गरेकाले ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुनेछ ।

लामिछानेलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराध गरी ६० दिनसम्म थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । सहकारी छानबिन समितिको अध्ययनका क्रममा (लामिछानेको नामको ७५ लाखसहित ५ करोड रुपैयाँ सहकारीको बचत अपचलन गरेर ल्याएको पाइएको छ । लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ता थिएनन् ।

त्यसैले सिर्जनाचोक पोखरा ठेगाना राखेर लामिछानेको नाममा ७५ लाख ऋण प्रवाह भएको देखाइयो । लामिछानेले पाएको १५ प्रतिशत सेयरबापतको रकम सहकारीबाट ल्याइएको थियो । सोही सेयर पछि हस्तान्तरण गर्दा कागज किर्ते गरिएको थियो । रकम खातामा जम्मा नै नगर्ने उद्देश्यका साथ झुटा विवरण उपलब्ध गराएर राईको नाममा सेयर हस्तान्तरण गरिएको हो ।

लामिछानेले केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो खातामा १ करोड ८० लाख जम्मा भएको भौचर देखाएपछि मात्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट राईका नाममा सेयर नामसारी हुने भएकाले त्यस्तो गरिएको भन्दै झुटो विवरण उपलब्ध गराएर सेयर हस्तान्तरण गरिएको स्वीकार गरिसकेका छन् ।