- शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
TRENDING
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था,सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने केही कार्यालयमा सेवाप्रवाहलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन थप कर्मचारी आवश्यक देखिएकाले आवश्यकताका आधारमा थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयले केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाह तथा नियमित कामकाजमा असर परेको भन्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ । त्यसरी खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
.png)
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
