हेटौडा, २३ माघ । बागमती प्रदेशले सहकारी संघसंस्थाहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनका लागि एक सातको समयसीमा तोकेको छ। शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै प्रदेश सरकारले समयसीमा तोकेको हो।
अहिलेसम्म वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएका सहकारीहरुलाई प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले माघ मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको हो। मन्त्रालयको सूचनामा माघ मसान्तभित्र सम्पूर्ण वार्षिक विवरण पेस गरिसक्न सहकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।
नियमितरुपमा साधारणसभाको विवरण पेस नगर्ने सहकारी संघ–संस्थालाई मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षको ३ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने गरेको छ।
कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नलिने, साधारणसभा समेत नगर्ने र नियमित लेखा परीक्षण नगर्ने सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई ३ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।