काठमाण्डौ, २४ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा अबदेखि सरकारी वकिललाई पनि समय तोकिने भएको छ । विपक्षीका तर्फबाट पनि सबै विषय आइसकेकाले नदोहोरिएका विषयमा मात्र बहस गर्ने गरी समय निर्धारणको तयारी भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हिजोको इजलासको अन्त्यमा विपक्षतर्फका वकिललाई जानकारी दिनुभएको पोखरेलले बताउनुभयो । 
प्रधानन्यायाधीश जबराले अब १०÷१५ मिनेटमा बहस सक्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अझैँ धेरै कानुन व्यवसायी बहसका क्रममा भएकाले अब छोटो गर्ने र समय निर्धारणको तयारी गरिएको हो । हिजोको बहसमा  सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रतिनिधि सभा अविछिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्था नभएकाले पाँच वर्षअघि विघटन हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने संसदीय व्यवस्थाको एकीकृत मान्यता भएको जिकिर गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि विघटनबारे कुनै स्पष्ट प्रावधान नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।संसदीय व्यवस्थामा विघटन गर्न पाउने अधिकार स्थापित मान्यता भएको उहाँको तर्क छ ।सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले अविश्वास प्रस्तावको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउनुभयो । 
निवेदकहरूले अदालतलाई समय ढाँटेको टिप्पणी गर्दै उहाँले विघटनपछि दर्ता भएको प्रस्तावको हैसियत नभएको जिकिर गर्नुभयो । पराजुलीको तर्कमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको जिकिर गर्नुभयो ।