काठमाडौँ । संविधानले स्थानीय तहलाई शासकीय अभ्यासको अधिकार प्रदान गरे पनि स्थानीय तह भने शासकीय अभ्यास कार्यान्वयन गर्नमा कमजोर बनेका छन् । 

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासहित सरकारकै हैसियतमा अधिकार प्रदान गरेको छ । केही सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहले शासकीय अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएका छन् । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहले शासकीय अभ्यास कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका क्षेत्रमा जस्तो शासकीय अभ्यास कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई क्षमता विकासको आवश्यक छ ।” 

ऐनले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई मन्त्रीपरिषद्कै हैसियतमा अधिकार प्रदान गरेको छ भने अर्धन्यायिक अधिकारसहितको न्यायिक समिति, नगर र गाउँ सभालाई व्यवस्थापिकासहितको अधिकार प्रदान गरिए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । 

मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले शासकीय अभ्यासमा स्थानीय तहलाई अभ्यस्त बनाउन मन्त्रालयले समय समयमा क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम प्रदान गरे पनि त्यो अपर्याप्त भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली कार्यान्वयन गर्न नमुना कानुन निर्माण गरी सबै स्थानीय तहलाई पठाए पनि नियमावली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय तह शासकीय अभ्यासमा कमजोर बनेको उहाँको भनाइ छ ।  गोर्खापत्रबाट