पोखरा , असार १ गते। अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट पेश गर्नुभएको छ।

अघिल्लो वर्ष ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा यसपालि बजेटको आधार एक अर्ब घटेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९८ करोड नौ लाख आठ हजार बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेशमै सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) छाप्ने भएको छ।

यसका लागि सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले राइड सेयरिङलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। सरकारले गएको जेठ २ गते साइड सेयरिङ नियमावली जारी गरिसकेको छ। यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपनी मन्त्रालय तीन अर्ब ८८ करोड ८१ लाख छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दुई अर्ब आठ करोड ६७ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्री डा गुरुङले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार विनियोजन भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एक अर्ब छ करोड ५० लाख ४० हजार विनियोजन भएको उहाँले प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्नुभयो। सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्तालयलाई दुई अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार बजेट छ। आगामी वर्ष आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि २३ करोड २९ लाख बजेट छ भने मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि एक अर्ब चार करोड बजेट छ।

चालु वर्षको बजेट जेठ मसान्तभित्र ४८.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ। आगामी वर्षदेखि आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब ७५ करोड परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सङ्घ सरकारले दिने अनुदान घट्दै गएको, प्रदेशले गर्नुपर्ने आम्दानी गर्न नसकेको र चालु खर्च बढेका कारण सरकार चापमा परेको जनाउँदै उहाँले बाँकी कानुन निर्माण गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने आर्थिक मामिला मन्त्री डा गुरुङले बताउनुभयो।

बजेटले पर्यटन राजधानी पोखरालाई प्रवर्धन गर्न यहाँका सात तालको सञ्जालीकरण, रुपातालमा सिसाको पुल, फेवातालमाथिको चङ्खपुरदेखि मग्रेबगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा सेल्फी ब्रिजका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वानस्पतिक पर्यटकीय पार्क निर्माण थाल्ने भएको छ। सरकारले यसपालिबाट प्रदेशका योजना अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई बजेट विनियोजन गरेको छ।

चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कुल बजेट ३९.५ प्रतिशत बजेट छ। पुँजीतर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् ५९.७ प्रतिशत बजेट छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड विनियोजन भएको छ। गण्डकी सरकारले आगामी वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार प्रात हुने अनुमान गरेको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्री डा गुरुङले रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अुनदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अनुमान पेब गर्नुभयो। आगामी वर्ष प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ४५ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ भने चालु वर्ष दुई अर्ब २४ करोड बचत हुने अनुमान गरिएको छ।

मन्त्री डा गुरुङ आगामी वर्षको बजेट वास्तविकताको धरातलमा रहेर आउने बताउनुहुन्छ। गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “चालु वर्षको भन्दा केही घटेको भए पनि कार्यान्वयन भई जनतालाई सेवा दिने खालको छ। अधुरा खानेपानी र सडकका योजना पूरा गर्न ध्यान दिएका छौँ।”