काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले शैक्षिकसत्र शुरु नहुँदै राजधानी शहरी क्षेत्रका कहलिएका ठुला विद्यालयले मोटो रकम असुलेर भर्ना लिएको विषयमा तत्काल कारबाही गर्न सबै स्थानीय निकायलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बढी शुल्क लिएका र शैक्षिकसत्र अगाबै भर्ना लिएका विद्यालयमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएलगत्तै मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयस्रोतका अनुसार राजधानीका केही ठुला विद्यालयले समय अगाबै मोटो रकम लिएर भर्ना गरेको उजुरी परेको थियो ।

सोही आधारमा स्थानीयतहलाई अनुगमनगरी कारबाहीगर्न पत्राचार गरेको हो । मन्त्रीज्युले तत्काल अनुगम नगरी गलत गरेको जानकारी पाए परे कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि पत्राचार गरेको हो- मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीयतहलाई भएपनि सरकारले जुनसुकैबेला निर्देशन दिनसक्ने अधिकार मन्त्रालयलको भएकोले संघीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिबकुमार सापकोटाले मन्त्रालयले अनुगमन गरी कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले संघीय र संघीयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना गरेको र भर्ना बापत अग्रिम शुल्क असुल गरेको भनि विभिन्न माध्यमबाट आएका सूचना एवं गुनासोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै पत्राचार गरेको हो । शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ मा कसैले पनि शैक्षिकसत्र शुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ ।

कानुनको बर्खिलाफमा धमाधम भर्ना लिएका छन् । प्रचलित कानुनअनुसार भर्ना भए पछिमात्र स्वीकृत भएको शीर्षकमा स्वीकृत भएको शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । तर अधिकांस ठुला विद्यालयले अग्रिम शुल्कअसुल गरेको, स्वीकृत भन्दा बढिशुल्क लिएको, तोकिएको भन्दा फरक शीर्षकमा शुल्क लिएको, एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना गरेपछि हरेकवर्ष भर्ना लिने गरेको लगायत विषयमा मन्त्रालयमा गनासो पुगेको थियो ।

मन्त्रीले निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नगराउने भन्ने आरोप लागेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत स्थानीयतहमा पत्र पठाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित नभएको, शैक्षिकसत्र सुरु नभएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम लब्धांकपत्र लगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रहरू प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न आदेश दिइएको हो ।

अब सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीयतह, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र र सरकारको रहनेछ । शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएको विषय स्थानीय तहले लागु गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहले विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ- साथै सो अनुसार अनुगमन गरी नभएको भए सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक कार्वाही गर्न सर्बौ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिदिनुहुन अनुरोधछ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसंग समन्वय गरी सहजिकरण गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चैत ५ गते वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपश्चात् नयाँ शैक्षिकसत्र २०८३ शुरू भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । आगामी वर्ष बेशाख १५ बाट शैक्षिकसत्र शुरु हुदैछ । २ देखि १४ गतेसम्म भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक आडमा स्थानीयतह सञ्चालन गरिरहेका र त्यसको नियन्त्रणमा स्थानीयतहको शिक्षाको संयन्त्र रहेको अवस्थामा नियम मन्त्रालयलको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।