काठमाडौं । नेपाल तमू (गुरुङ) विद्यार्थी छोँज धीले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेज पुनःसंरचना वा कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष पवन गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजातिहरूको हक,अधिकार,भाषा,संस्कृति,परम्परा, पहिचान तथा समग्र उत्थानका लागि वि.सं. २०५८ सालमा स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस र सञ्चारमाध्यममा आएका विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा प्रतिष्ठानलाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको भाषा,संस्कृति,परम्परा,ज्ञान,सीप तथा पहिचान संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि स्थापित महत्वपूर्ण सरकारी निकायका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। साथै यस संस्थाले राज्य र आदिवासी जनजाति समुदायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै समुदायका मुद्दा तथा सरोकारलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको दाबी गरिएको छ।

संस्थाले प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने,पुनःसंरचना गर्ने वा यसको अधिकार तथा भूमिकालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्र,सामाजिक न्याय,समानुपातिक सहभागिता तथा आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुने ठहर गरेको छ।

विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै खारेज गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित ऐन संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुनी रूपमा खारेज हुन सक्ने जिकिर गरिएको छ।

नेपाल तमू (गुरुङ) विद्यार्थी छोँज धीले प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने वा कमजोर बनाउने निर्णय नगरी बरु स्रोत–साधन सम्पन्न तथा अधिकारयुक्त संस्थाका रूपमा थप सुदृढ बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित कुनै पनि नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवाला संस्था तथा समुदायसँग पर्याप्त, अर्थपूर्ण र सहभागितामूलक परामर्श गर्न आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा सरकारका तर्फबाट प्रतिष्ठानविरुद्ध कुनै निर्णय गरिए आदिवासी जनजातिका विद्यार्थी संगठनहरू एकजुट भई संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।