काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा सरकारले विधि र मानवीय संवेदनशीलता नअपनाएको आरोप लगाएका छन् ।

बैठकमा उनले सुनसरी, सिराहा, धनुषा र पर्सालगायत जिल्लामा भएका घटनामा सरकारले नागरिकमाथि गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

आङ्देम्बेले विपद् व्यवस्थापनमा समेत सरकारको तयारी कमजोर रहेको आरोप लगाए । उनले इलाम, पाँचथरलगायत क्षेत्रमा भएका पहिरो र बाढीका घटनाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा बोल्दै उनले सरकारले बिना तयारी डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गरेको दाबी गरे।

मनोहरा, बल्खु र थापाथली क्षेत्रबाट विस्थापित भएका नागरिकको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले विस्थापनका क्रममा मृत्यु भएका नागरिकका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने भन्दै डोजरको त्रास, योजनाविहीन स्थानान्तरण, मानसिक तनाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण समस्या सिर्जना भएको बताए ।

कांग्रेस नेता आङ्देम्बेले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई लालपुर्जा तथा सुरक्षित पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। साथै नदी किनार, वन क्षेत्र, निकुञ्ज र संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । उनले विगतमा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर समस्या समाधानको सट्टा राजनीतिक नियुक्तिमा ध्यान दिएको आरोप लगाउँदै उनले बिना तयारी गरिएको विस्थापनले समस्या समाधान नभई थप जटिल बनाएको बताए ।

आङ्देम्बेले विस्थापित नागरिकलाई तत्काल आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा अपांगता भएका व्यक्तिको विशेष व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता, क्षतिपूर्ति व्यवस्था र स्थायी पुनस्र्थापनाका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने बताए ।

उनले सरकारसँग पाँच बुँदे मागसमेत राख्दै सम्पूर्ण प्रक्रियाको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न, स्थायी समाधान नभएसम्म मानवीय सुविधा उपलब्ध गराउन, बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न, क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरे ।

उनले सरकारले सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संसदीय समितिले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे ।