सन्तोषी रावल,

काठमाडौं। नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा धेरैवटा सरकार फेरिए, राजनीतिक दल फेरिए, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने प्रतिबद्धता पनि पटक–पटक दोहोरियो । तर रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नेपाली युवाको अवस्था भने फेरिन सकेको छैन ।

नेपालमै बसेर श्रम गर्ने र भविष्य बनाउने सपना फेरि पलाएको थियो । तर वैदेशीक रोजगार विभागको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्याङ्कले भने युवाको विदेशिने क्रम अझै उस्तै रहेको देखाएको छ । विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनमा नयाँ तथा पुनः श्रमस्वीकृति लिएर ७० हजार ४४१ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् ।

विदेशीएका मध्ये ६० हजार ४७२ पुरुष र ९ हजार ९६९ महिला रहेका छन् । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या मात्रै ४२ हजार ६९३ रहेको छ ।

यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनको तुलनामा पनि बढी हो । गत वर्ष साउनमा ६८ हजार ११० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएका थिए । अर्थात् एक वर्षको अन्तरमा साउन महिनामै विदेशिनका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या बढेको देखिन्छ । महिलाको विदेशिने संख्या पनि बढेको छ । गत वर्षको साउनमा ९ हजार १६२ महिलाले श्रमस्वीकृति लिएका थिए भने यस वर्ष साउनमा यो संख्या ९ हजार ९६९ पुगेको छ ।

नेपालको राजनीतिक बहसमा युवालाई विदेश जानबाट रोक्नेभन्दा पनि नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने विषय लामो समयदेखि प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । चुनावका बेला होस् वा सरकार निर्माणका क्रममा, उद्योग स्थापना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका प्रतिबद्धता सुनिन्छन् । तर सरकार परिवर्तनसँगै युवाको विदेशिने बाध्यता परिवर्तन हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि ७ लाख ९२ हजारभन्दा बढी नेपालीले श्रमस्वीकृति लिएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा वार्षिक संख्या केही घटे पनि हरेक वर्ष लाखौँ नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम भने जारी छ ।

विदेश जाने सबै नेपाली बाध्यताले मात्रै विदेशिएका हुँदैनन । कोही राम्रो आम्दानी र करिअरको अवसरका लागि जान्छन् । कोही अध्ययन र नयाँ जीवनशैलीको खोजीमा विदेशिन्छन् । कतिपयको परिवार नै विदेशमा बसोबास गरिसकेकाले उनीहरू पनि त्यतै जाने गर्छन् । तर ठूलो संख्या यस्तो पनि छ, जसका लागि विदेश रहर होइन, बाध्यता बनेको छ ।

नेपालमै काम गर्न चाहने हातले काम पाउँदैनन् । सीप भएका युवाले अवसर पाउँदैनन् । आफ्नै ठाउँमा केही गर्न चाहनेले लगानी, बजार र आवश्यक सहयोगको अभाव झेल्नुपर्छ । यही अवस्थाले धेरै युवालाई आफ्नो परिवार र जन्मभूमि छाडेर विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य बनाएको छ । विदेश जानेको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । तर रेमिट्यान्सको रकम बढ्नुको पछाडि लाखौँ परिवारको बिछोडको कथा पनि जोडिएको छ ।

बुढा भएका आमा–बुबाले आफ्ना छोराछोरीलाई विमानस्थलबाट बिदाइ गर्नुपर्छ । चाडपर्वमा परिवारका सदस्य छुट्टिन्छन् । तिहारमा दिदीबहिनीले टाढा रहेका दाजुभाइलाई सम्झेर टीका लगाउने दिन कुर्नुपर्छ । कतिपय परिवारका लागि चाडपर्व भेटघाटको समयभन्दा पनि भिडियो कलमा अनुहार हेरेर चित्त बुझाउने दिन बनेका छन् । युवाहरूको भनाइ छ,‘हाम्रो श्रम हाम्रै नेपालमा प्रयोग होस् ।’ तर उनीहरूले श्रम गर्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् ।

नेपालमै पसिना बगाउन चाहने युवालाई नेपालमै रोजगारीको अवसर दिनु राज्यको मुख्य चुनौती बनेको छ । विदेश जान चाहनेको स्वतन्त्रता रोक्नुपर्ने होइन, तर नेपालमै काम गर्न चाहने युवा बाध्य भएर विदेशिन नपरोस् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

पुराना दलको सरकारका पालामा पनि लाखौँ युवा रोजगारी खोज्दै विदेशिए । नयाँ सरकार आएपछि पनि विदेशिनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्न सकेको छैन । त्यसैले जनताको प्रश्न छ—सरकार फेरिँदा युवाको बाध्यता किन फेरिन सकेन ?