सीता शर्मा, काठमाडौं, ६ फागुन । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ९० प्रतिशत उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा महिला छन् । साढे तीन वर्ष पालिकामा उपप्रमुख भएर नेतुत्व गरेपछि अब सिङ्गै पालिका चलाउने तयारीमा उनीहरु लागेका छन् । कोही आत्मविश्वास सहित, कोही सोचेको काम गर्न पाइएन भन्दै नेतृत्वमा दावी गर्न थालेका हुन् ।

लक्ष्मी पाठक पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा उपप्रमुख भएको साढे तिन वर्ष भयो । सुरुमा नयाँ व्यवस्थाको नयाँ जिम्मेवारी कस्तो होला ? सकिएला की नसकिएला ? अनेकौ प्रश्नको सामना आफैसँग गर्नुपथ्र्यो । अब तीन बर्षको अनुभवले उहाँलाई आफ्ना मनमा मात्रै होइन अरुका प्रश्नको पनि उत्तर दिने र चुनौतीको सामना गर्ने आत्मविश्वास पलाएको छ । सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले निर्वाचनको बेलामा आफु प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दाबी गर्नुभएको थियो । तर उहाँलाई पार्टीले पत्याएन ।  त्यसपछी बाध्य भएर उपप्रमुख मै उम्मेवारी दिनुप¥यो । अब आउने निर्वाचनमा भने अडान नछोड्ने अठोट राख्नुभएको छ  ।

झापाको दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख गिता अधिकारीलाई उपप्रमुखको भुमिकाका जति काम थिए ती सबै सफलतापूर्वक पुरा गरेको जस्तो लाग्छ । तैपनि नेतृत्वमा नहुँदा कयौ योजना आफुले भनेअनुसार अगाडी बढन पाएन । अघिकारीलाई अब एक पटक स्थानीय तहकै प्रमुख भएर अहिलेको अनुभवमा नयाँ काम गरेर नेतृत्व सम्हाल्न मन छ । स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण करिब एक वर्षदेखि देशभरिका निकायमा हजारौँ महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । बजेट तर्जुमा, योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन, न्यायिक समिति, राजस्व परामर्शको संयोजकसहितका आधा दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी छ ।

अहिले जिम्मेवारी अनुसारको क्षमता खुलेर देखाउन नपाएपनि अब नेतुत्व का लागि क्षमता देखाउने गरि सबै महिलाले आवाज उठाउनुपने स्याङ्जाको बालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना तिवारी बताउँनहुन्छ । संविधानले राज्यका प्रत्येक अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि अझै नेतुत्वदायी पदमा महिला को संख्या संविधानले सुनिश्चित गरेको निकै कम छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष मध्ये करिब ४ प्रतिशत मात्र महिला छन् ।