सीता शर्मा, काठमाडौ, २५ बैशाख । प्रयोगमा नरहेको खेतियोग्य निजि तथा सार्वजनिक जमिनलाई सरकारले भुमि बैंक मार्फत उत्पादनशिल बनाउने नीति लिएको छ । भुमि बैंँकमा, जग्गा भएर खेतिगर्न नसक्नेले जग्गा जम्मा हुन्छ र खेतिगर्न चाहनेले बैंकमा भएको जग्गा लिजमा लिएर खेति गर्न सक्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण मार्फत सरकारले भुमि बैंक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि ५० करोड बजेट पनि छुट्टाएको थियो । भुमी बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय,प्रदेश र संघ सरकारको सहकार्यमा आगामि वर्ष भित्रमा ३ सय स्थानीय तहमा भुमि बैंक ईकाई गठन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर त्यसका लागि स्थानीय तहमा कुनै तयारी देखिदैन ।  

सिन्धुपाल्चोकको वाह््रबिसे नगरपालिका उपप्रमुख शुशिला पाख्रिन यसको लागि तयारी गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ ।  खेती योग्य भूमिलाई बाझो राख्न नदिने र कोरोनाका कारण गाउँ फर्किएका लाखौ मान्छे कृर्षिखेतीमा लगाउने लक्ष्य अनुसार भुमी बैंकको अबधारणा ल्याइएको हो ।

भूमी बैंक गठनका लागि भुमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको मंसीरमा स्थानीय तहलाई प्रस्ताव आवहन पनि गरेको थियो । तर जम्मा २० स्थानीय तहले मात्र भुमि बैंक स्थापनाका लागि रुची देखाएको भुमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनुभयो ।  अर्को नीति तथा कार्यक्रम आउन लागि सक्दा पनि भूउपयोग नियमावली बन्न सकेको छैन ।

भुमि बैंक कार्यान्वयन आउन नसकेपनि कतिपय स्थानीय तहहरु भने आफ्mै नीति बनाएर बाँझो र सार्वजनिक जग्गालाई उत्पादनमा जोड्न थालेका छन् । बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिकाले यस वर्ष देखि कृषि परियोजना बनाएर प्रयोगमा नभएका जमिनलाई उत्पादनमुखी बनाउन थालेको नगर प्रमुख इन्द्रराज पौडेलको भनाइ छ ।

 ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आत्मनिर्भर भए पनि ५३ प्रतिशत जनतासँग आधा हेक्टरभन्दा थोरै जमिन छ । २सरकार नै भन्छ ७ प्रतिशत खेती योग्ट जमिन बाँझो छ । तर बाँझो जमिन मध्ये भुमि बैंकमा आउने जमिन कति छ ?  सरकारसँग तथ्याङ्ग भने  छैन ।