स्नेहा कर्ण, सीआईएन
काठमाडौं, २० कार्तिक । संविधानले प्रदेश सरकारको लागि २१ ओटा अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसार प्रदेश सरकारले बिभिन्न योजना, आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएका कारण प्रदेशका आयोजनाहरू प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन।
डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारका सिँचाइ, खानेपानी, सडक निर्माण लगायतका १२ वटा योजना सञ्चालनमा छन्। तर, ती आयोजनाका काम कसरी भइरहेको छ? स्थानीय सरकारलाई थाहा छैन। प्रदेशले स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय पनि नगरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नबलबहादुर मल्ल बताउनुहन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना समान भएमा मिलेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। कतिपय ठाउँमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका योजनाहरू बाझिएका छन्। प्रदेश सरकारका योजना र स्थानीय सरकारका प्राथामिकता एउटै हुँदा योजना गाभिएका छन्। तर कामको गुणस्तरीयता भने नभएको तनहुँको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुठ न्यौपानेको भनाइ छ। 
प्रदेश सरकारले भने हरेक योजनाको विषयमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुने गरेको दावी गर्ने गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन पाण्डे समन्वय नै नभएको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले समन्वय नगरेकै कारण विकास निर्माणका कतिपय योजना प्रभावित हुने तथा गुणस्तरीयता र विश्वसनीय नहुने गुनासो पनि छ। 
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर गर्न सक्ने गरि १५ वटा साझा अधिकारहरू पनि प्रदान गरेको छ। तर एक अर्को सरकार बीचमा सम्मन्वय नहुँदा विकासका योजनाहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नहुने, अलपत्र पर्ने, र बजेट फ्रिज हुने जस्ता समस्या देखिने गरेको छ।