उषा तामाङ, काठमाडौँ, १८ माघ । राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति २०७८ कार्यान्वयनमा आएसँगै पशुपालक किसान खुशी भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएकोनीतिले सबै तहमा पशु स्वास्थ्य सेवाको सुदृढिकरण, पशुपन्छी तथा माछामा लाग्ने रोगको नियन्त्रण र निवारण, पशुजन्य पदार्थको उत्पादन र वितरणबाट जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । 

नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै अब पशु प्राविधिकको अभावमा अकालमा पशमर्नु नपर्ने अपेक्षा गरिएको रामेछापका किसान असलमान योन्जनले बताउनुभयो । देशभर व्यावसायिक पशुपालन गर्ने ६ हजारभन्दा बढी किसान छन्, तर सरकारी स्तरमा काम गरिरहेका पशु प्राविधिक १४ सय ५० जना छन् । यो अफ्ठेरोका बीच सरकारले राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

नीतिमा, प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा भेटेरिनरी अस्पताल स्थापना गर्ने तथा कम्तिमा एक जना दर्तावाला पशु चिकित्सक राख्ने, भेटेरिनरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, अस्पतालमा पशु भर्ना गर्ने व्यवस्था गरि उपचार गरिने, पशु बीमा प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । 

पशुपन्छी तथा माछाका महामारी, आर्थिक तथा जनस्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने रोगहरू विश्लेषण गरी न्यूनीकरण गर्ने, पशुपन्छीका लागि आवश्यक खोप देशमै उत्पादन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने  र निर्यातका लागि प्रवद्र्धनात्मक काम गर्ने, सबै प्रदेशमा खोप बैङ्क स्थापना गर्ने पनि नीतिमा छ । 

पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले नीतिकै आधारमा ऐन, नियम, कार्यविधिसहित कार्यक्रमहरू बन्ने भएकाले तीन तहको सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम गर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै व्यावसायिक पशुपालनमा किसानको आकर्षण बढ्ने तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।