सुसिला काठमाडौँ, ४ फागुन । कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन बजारले मूख्य भुमिका खेल्ने भएपनि प्रदेश सरकारहरूले कृषि बजारलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागी प्रदेश स्तरिय कृषि मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारीमा किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने भनेर लेखिएको भएपनि काम भने भएको छैन ।

१४ जिल्ला रहेको प्रदेश १ मा सुनसरीको धरान र झापाको बिर्तामोडमा गरि २ वटा ठुला कृषि बजार सञ्चालनमा छन् । प्रदेश सरकारको सहयोगमा इलाम र दमकमा कृषि बजार निमार्णाधिन अवस्थामा रहेका छन् भने झापा अर्जुनधाराको बजार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले  बजारीकरणका लागि भौतीक पुर्वाधारमा जोड दिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर राजेन्द्र उप्रेतीले बताउनुभयो । नेपालको खाद्यान्न उत्पादनको प्रमुख थलोको रुपमा रहेको मधेस प्रदेशमा पनि कृषि बजारमा किसानको सहज पहुँच छैन । किसानले आफ्ना उत्पादन बेच्न हप्ता दिनमा लाग्ने हाट बजार नै कुर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले शीत भण्डार निर्माण र ढुवानीका लागि अनुदान दिने काम गरिरहेको छ ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले पनि कृषि उत्पादन विक्रिका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन नसकेको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन ढकालले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले भने बजारीकरणका लागी ३४ वटा स्थानीय बिक्री केन्द्रहरु सञ्चालन गरेको छ भने साझेदारीका १५ वटा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र छन् ।  

कृषि सामग्रीको भण्डारणका लागी ७ वटा ठुला शीत भण्डार केन्द्र समेत बनाईएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले भने बजारसँग किसानको उत्पादनलाई जोड्न हरेक जिल्लामा २ वटा गाडीको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शालीकराम गौतमले बताउनुभयो ।

१० वटा जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा एउटा कृषि बजार मात्रै छ भने पालिकास्तरिय हाट बजार पनि एकदमै कम छन् । जसका कारण किसानले सहजै आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न पाउँदैनन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा नेपालकै नमुना कृषि थोक बजार सन्चालनमा छन् । तर ति बजारमा ठुला किसानको मात्रै पहुँच छ । साना किसानका लागि जिल्लास्तरिय एकिकृत कृषि बजार निर्माणमा प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।