शिव उप्रेती, गोरखा, २४ फागुन । सेटिङमा नदी दोहन गरे बापतको रकमले समाजसेवा गरिएको छ । मस्र्याङ्दीको बालुवा अवैक रुपमा उत्खनन गरेर कमाइएको रकमबाट गोरखा नगरपालिका १३ र १४ का केही टोल र आँबुखैरेनी गाउँपालिका १, २ र ३ का केही टोलहरुमा विकास निर्माण गरिएको छ । अबैध उत्खनाबाटबाट प्राप्त ‘हिस्सा’बाट विभिन्न संरचना बनाइएको ठेकेदार तथा स्थानीय टोल विकास संस्थाहरुले जनाएका हुन् ।
नियमनकारी निकाय र स्थानीय टोल विकास संस्थाको ‘मुखबुजो’ लगाई ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७, आईईई प्रतिवेदन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरी उत्खनन् गरेको ठेकेदारहरु स्वयं स्वीकार गर्छन् ।
ठेक्का नलगाइएको पुलमुनि नदी दोहन गरी कमाइएको पैसाले गाउँमा महिला समूहको भवन, सडक, कल्भर्ट, मन्दिर, खानेपानी योजना निर्माण गरिएको ठेकेदारमध्यका एक हिमाल थापाले जानकारी दिए । ‘पोहोर पनि पुलमुनिको बालुवा उठाउन ढापाटारका बासिन्दाले सघाएबापत महिला समूहको भवन, सडक, कल्भर्ट, मन्दिर, खानेपानी योजना निर्माण गरियो’, थापाले भने, ‘अहिले पनि त्यस्तै खालको विकास गर्न सात, आठ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको छ ।’
व्यवसायीसित नाफाको केही हिस्सा लिएर पुलमुनि दोहन गर्न टोलले स्थानीय काजी अधिकारीलाई सहमति दिएको गोरखा नगरपालिका १४ मुलपानी टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष पशुपति अधिकारीले जानकारी दिइन् । ‘पुलमुनिको बालुवा झिक्न पाइन्न तर जबर्जस्ती बालुवा झिक्न थालेको सात बर्ष भयो’, अधिकारी भन्छिन्, ‘पहिलेपहिले हामीले जति बिरोध गरेपछि रातारात बालुवा चोरेर लान्थे । पछिपछि दादागिरी गरेर दिउँसै चोरेर लान थाले । त्यस्सै चोरेर लान भन्दा अलिअलि भनेपनि गाउँको विकास हुन्छ भनेर हामीले सहमति दिएका हौँ ।’ माथिल्लो तहदेखिको ‘सेटिङ’मा भइरहेको बालुवा तस्करी रोक्न नसकेर आफूहरु पनि मिलेमतोमा सहभागी भएको उनको भनाइ छ ।
‘मलाई थुन्न लगे पनि लैजाउन्, मलाई प्रकस्ट थाहा छ, बालुवा चोर्न साना पुलिसमात्रै होइन, सिरानदेखि नै सप्पै मिल्दा रहेछन्’, उनले भनिन् ।
कुँडुलेघाट, नारीघाट र शाहघाटमा पनि नदीजन्य बस्तु उत्खनन सम्बन्धी नियम, कानून र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनलाई पाखा लगाई पानीभित्रै एक्साभेटर प्रयोग गरी नदी दोहन भइरहेको छ । टोल विकास संस्थाहरुको सेटिङमा उत्खनन गरेको अभियान कन्स्टूक्शनका अभियान श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सोध्नुस्, मैले गाउँ(गाउँमा ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी रोड बनाइदिएको छु’, उनले भने, ‘उत्खनन ग¥यो मात्र नभन्नुस्, गाउँमा के के विकास ग¥यो भनेर पनि लेखिदिनुस् । कोही पनि असन्तुष्ट छैनन् ।’
गोरखा र तनहूँको सीमानास्थित मस्र्याङ्दी नदीका विभिन्न घाटमा पुलक्षेत्र, मसानघाटसमेत दोहन भएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा मोटरपुल वा झोलुंगे पुलको एककिलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथि नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न नपाइने उल्लेख छ । ठेकेदार कम्पनीले ऐन, कानून मिचेर नियमविपरीत उत्खनन भइरहे पनि गाउँपालिका कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र इलाका प्रहरी कार्यालय भने मुकदर्शक रहेका छन् ।
कुनैपनि घाटमा मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीरबहादुर थापा दोष गोरखा नगरपालिका र प्रहरीतर्फ पन्छ्याउँछन् । ‘मस्र्याङ्दी वारि तनहूँ, पारि गोरखा हो । गोरखा नगरपालिकाले मेसिन प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको रहेछ । त्यसको देखासिकी गरेर हाम्रोपट्टि पनि मेसिन लगाएका हुनसक्छन्’, अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘मैले प्रहरीलाई अनाधिकृत उत्खनन् भएमा नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न भनिरहेको छु । प्रहरीलाई सोध्नुस् ।’
प्रहरी भने अनियन्त्रित उत्खननको दोश गाउँपालिका कार्यालयतर्फ पन्छ्याउँछ । ‘हामीले त दुईपटकसम्म ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर गाउँपालिकामा बुझाएका हौँ तर हामीले मात्र कडाइ गरेर हुँदैन’, इप्रका आँबुखैरेनीका प्रहरी निरीक्षक निरज डाँगी भन्छन्, ‘किन यस्तो भइरहेको छ, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिकातिर सोध्नुस् ।’ दरौदी दैनिकबाट
