उषा तामाङ, काठमाडौँ, १७ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप २१ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पु¥याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाबमा परेको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि कृषिमा लगानी बढाउने, रोजगारी बृद्धि गर्ने अनि उत्पादन र आम्दानी दुबै बढाउने घोषणा गर्नुभयो । सोही अनुसार बाँझो रहेका जमिन उपयोग मात्रै होइन, कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले बजेट मार्फत गरेको हो ।

सिँचाइको सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्न बाध्य भएका किसानका लागि सरकारले अब भने सिँचाइ सेवा बढाउदै लैजाने योजना अघि सारेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा भूमिगत सिँचाइबाट १५ हजार र सतह सिँचाइबाट ६ हजार ६ सय हेक्टरगरि थप २१ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ । भेरी–बबइ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट पानी डाइभर्सन गरि बर्दिया र बाँकेको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा दिन २ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि २ अर्ब ९० करोड र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि १ अर्ब ८८ करोड विनियोजन भएको छ ।

यी आयोजनामा प्रत्येक बर्ष बजेट छुट्याइएपनि बजेट अनुसारको प्रतिफल किसानले पाएका छैनन् । पहाडी क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी र भूमिगत जलबाट सिँचाइ हुनसक्ने आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि सरकारले बताएको छ । तर विज्ञहरू भने नीति कार्यक्रम र बजेटमा आएका विषय महत्वपुर्ण भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको कृषि अर्थ विज्ञ डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।

सरकारले बजेट मार्फत मध्य तराईका पाँच जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, २ लाख ५० हजार सिञ्चित क्षेत्र भएका सुनसरी–मोरङ चन्द्र नहर, कोसी पम्प तथा वितरण प्रणाली, मनुष्मारा, भाँझ, बागमती, नारायणी, गण्डक, राजापुर, महाकाली जस्ता ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भनेको छ । घोषणा अनुसार आयोजनाले पूर्णता पाउनेमा भने किसानहरू ढुक्क छैनन् ।