१९ मंसिर, पोखरा । ९ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको सम्मेलन सकिएको छ । पोखरामा मंगलबार र बुधबार सञ्चालन भएको सम्मेलनमा सातै प्रदेशका लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य र सचिवहरू सहभागी थिए । सम्मेलनले ६ बुँदे निर्णय समेत गरेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशहरूमा गठित संविधानिक आयोग लोकसेवाका पदाधिकारी तथा सदस्यले अहिले विद्यमान समस्यामाथि छलफल र रायसमेत राखेका थिए । छलफलपछि जारी गरिएको घोषणापत्र अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न माग गरेका छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी पदाधिकारी तथा सदस्यले आयोगलाई सरकारले प्रभाव र दबाबमा पार्न खोज्ने तर निष्पक्ष हुन सक्नुपर्ने निशकर्षसमेत निकालेका छन् । अहिले आयोगमाथि एकपछि अर्को मुद्दा पर्दै जाने क्रम बढेको र कतिपय स्थानीय तहरूले लोकसेवाको सिफारिसविरुद्ध निर्णयसमेत गर्ने गरेको भनाइ अधिकांश अध्यक्षहरूको थियो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेशहरूमा कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापनमा समान नभएको, कर्मचारीको वृति विकासमै प्रभाव परेकोसमेत अध्यक्षहरूको भनाइ छ । कार्यपालिकाले निश्पक्ष र दबाब–प्रभावरहित हुने संवैधानिक अंगलाईसमेत दबाबमा पार्न खोज्ने काम भइरहेकाले ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने सम्मेलन आयोजक गण्डकी लोक सेवा आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले बताए ।

सम्मेलनले जारी गरेको पोखरा घोषणापत्रमा  प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बमोजिम मापनयोग्य मानकसहितको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक गर्न संघीय लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट क्रमशः प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पद अनुसार वृति विकासलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न अनुरोध गर्ने पोखरा घोषणापत्रको दुई नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।

समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था नभएका प्रदेशहरूमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले सम्बन्धित प्रदेशलाई अनुरोध गरेका छन् ।

‘प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी कार्य समयमै सम्पन्न गरी आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) दर्ता तथा अध्यावधिकको कार्य गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का प्रावधान प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुनमा भर्ना, सेवाका सर्त र सुरक्षा तथा अवकाशको उमेर सम्बन्धी कानुनमा तादात्म्य हुनेगरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि पनि सम्मेलनले अनुरोध गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूबाट पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिकामा सम्भव भएसम्म एकरुपता कायम गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, सेवाका शर्त र सेवाबाट अलग हुने व्यवस्था एवम् निजहरूले बढुवा समितिमा रही खेल्ने भूमिका र पदीय हैसियत समेतका आधारमा मर्यादा कायम हुने गरी हाल कायम रहेको मर्यादाक्रमलाई पुनरावलोकन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले सम्पर्क कार्यालयको रूपमा लोक सेवा आयोगको काठमाडौंमा रहेको कार्यालय परिसर भित्र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको कार्यसम्पादनका लागि गोपनीयता, संवेदनशीलता र सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकोले पर्याप्त स्थान व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्ने घोषणापत्रमा छ ।

चौथो सम्मेलनले प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयहरूमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको पाँचौ सम्मेलन मधेस प्रदेश, जनकपुरधाममा २०८२ मंसिर १८ र १९ गते आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र र निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिका सम्बन्धमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका लागि सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूका सचिवहरूको एक समन्वय समिति गठन गर्ने र समितिको संयोजन गण्डकी प्रदेशका सचिवले गर्ने निर्णय भएको छ ।