गोरखा नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्ने क्रममा पालिकाभरको जग्गाको कित्ता सार्वजनिक गरेको छ । नापी कार्यालय गोरखा र नापी विभाग काठमाडौँको प्राविधिक सहयोगमा जग्गा वर्गीकरणको काम संचालन गरिरहेको गोनपाले जग्गा वर्गीकरण अन्तरगत अन्तिम चरणको कित्ता सार्वजनिकको काम सम्पन्न गरेको हो ।

केही समयअघि मात्र जग्गा अद्यावधिकको काम सकेको गोनपाले हालसालै १४ वटै वडाको कित्तागत विवरणको काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । आइतबार ३५ दिने सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले आफ्नो कित्तागत विवरणमा केही त्रुटी भए माताहतको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।

‘सबै वडाको कित्ता सार्वजनिक भइसकेको छ, पालिकाबासीहरुले आ–आफ्नो कित्ता हेरेर केही गुनासो, दाबी बिरोध वा आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित वडामा आवश्यक कागजात सहित निवेदन पेश गर्न सक्नुहुनेछ’, गोरखा नगपालिकाकी शाखा अधिकृत शोभा प्रधान दवाडीले भनिन्, ‘वडाहरुले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी आधार तथा मापदण्ड २०८० अनुसार गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेछ ।’ ३५ दिनभित्र परेका उजुरीहरु नियमसम्मत भए सम्बोधन गर्ने र त्यसपछि बल्ल फाइनल सूची तयार हुने उनले बताएकी छिन् ।

‘उजुरीहरु संकलन भएपछि नगरपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा बनेको कार्यान्वयन समितिले बैठक बसेर के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसपछि बल्ल विज्ञहरुको सुझाव अनुसार फाइनल सूची सार्वजनिक हुन्छ’, उनले भनिन् । यो वर्षभित्र जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

गोरखा नगरपालिका लगायत अन्य केही पालिकाहरु जग्गा वर्गीकरणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बारपाक सुलिकोट, गण्डकी, आरुघाट, अजिरकोट गाउँपालिका र पालुङटार नगरपालिकाले भने जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । विकट मानिने उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा भने अझैँ पनि जग्गा वर्गीकरणको काम सुरु हुन सकेको छैन् । पालिकाले भौगोलिक विकटता र श्रोत साधानको कमीका कारण काम सुरु गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।

भू–उपयोग नियमावली २०८० का अनुसार जग्गाहरू विभिन्न १० समूहमा वर्गीकरण हुनेछन् । त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।

भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवं आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा र त्यसको विवरण तयार पार्छ । त्यस्तो विवरण तयार पार्दा वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषणसहितको नक्साङ्कन गरिएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सोही बमोजिम जिल्लाका पालिकाहरुले बजेट नै बिनियोजन गरेर प्रविधिक परामर्शदाताको सहयोगबाट जग्गा वर्गीकरणको काम गरिरहेका छन् ।