गोरखा । दरौँदी वृहत लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले गठन गरेको उपभोक्ता समिति अवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्गठन गर्न माग गरिएको छ । सोमवार गोरखा नगरपालिकाका मेयर कृष्ण राना मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै एक्सन कमिटी दरौँदी फिडर संस्थाले विधान अनुरुप बिशेष अधिवेशन मार्फत नयाँ समिति गठन गर्न माग गरेको हो ।

आयोजना संचालनका लागि साझेदार लगानी रहेका २१ वटा उपभोक्ता समितिको रोहवरमा अध्ययन अवलोकन गरी तत्काल खानेपानी संचालनका लागि पहल गरिदिन पनि कमिटीले माग गरेको छ । पानीको बैज्ञानिक महशुल निर्धारण गर्न बिज्ञ प्राविधिक अध्ययन समूह गठन गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । ‘बिज्ञ प्राविधिक अध्ययन समूह गठन गरी पानीको बैज्ञानिक महशुल अविलम्व निर्धारण गरियोस्,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका उपभोक्ताको जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । नगरभित्र भएका खानेपानी सम्बन्धिका आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत माग गरिएको छ । नगर अधिवेशनबाट खानेपानी आयोजनामा हिनामिना भएको रकम असुल उपर गर्ने कानून निर्माण गर्न पनि उनीहरुले सुझाएका छन् ।

समग्र नगरको खानेपानी संचालनको लागि छाता ऐन बनाई संरक्षकको रुपमा गोरखा नगरपालिका रहने व्यवस्था मिलाउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । आयोजना सम्पन्न भएको तीन बर्ष वितिसक्दा पनि पानी वितरण नगरेको भन्दै उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । परिक्षणको समयमा उपभोक्ता समितिले पाउने पानी समेत आफूहरुले नपाएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

फिडर संस्थाहरुलाई वेवास्ता गरी पानी संचालन गर्न असमर्थ भएको भन्दै आयोजनाल वेवारिसे बन्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको बुझाइ छ । आयोजनामा ताला लगाएर राख्ने छुट नभएको भन्दै तत्काल आयोजना संचालन गरी पानी वितरण गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

समस्या समाधानका लागि पटक पटक नगरपालिकालाई आग्रह गर्दा वेवास्ता गरेको एक्सन कमिटी अध्यक्ष सिता खड्काले बताइन् । ‘मेयरलाई यो बारेमा जानकारी गराउँद अव म चलाउछु भन्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँले यस्तो भनेको दुई बर्ष भइसक्यो तर समस्या उस्तै छ ।’ आफूहरुको मागलाई मेयरले खासै महत्व नदिएको भन्दै उनले गुनासो गरिन् । माग संवोधन नभए चरणवद्ध रुपमा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने उनले चेतावनी दिएकी छन् ।

मेयर कृष्ण रानाले दरौँदी लिफ्टिङ नगरपालिकामा गठित खानेपानी बोर्डले हेर्ने बताए । ‘खानेपानी आयोजना नगरपालिकाद्धारा गठित खानेपानी बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ,’ उनले भने, ‘बोर्डमा हस्तान्तरण भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ ।’