तनहुँ । गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट डिभिजन वन कार्यालय तनहुँमा योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख बनाइएपछि यो विषय अदालत पुगेको छ ।

उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भन्दै प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै वरिष्ठ वन अधिकृत पुर्णेश्वर सुवेदीले रिट हालेका हुन् ।

कार्तिक १२ गते डिभिजन वन कार्यालय, तनहुँमा कार्यरत आठौं तहका वन अधिकृत शरद कुमार अधिकारीलाई कार्यालय प्रमुख हाजिर नभएसम्मको लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहितको निमित्त कार्यालय प्रमुखका रुपमा कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रमुख सचिव, सचिव र नियुक्त भएका विरुद्ध गरी पाँच जनालाई विपक्षी बनाई बरिष्ठ बन अधिकृत सुवेदीले रिट दायर गरेकोमा अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सबै विपक्षीहरुलाई जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायधीश मेरिना श्रेष्ठले बुधबार गरेको आदेशमा विपक्षी नियुक्ति भएका अधिकारीलाई आफै वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न र अन्यको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ नियमानुसार पेश गर्न भनिएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले बहस गरेका थिए । उनले योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई आर्थिक र प्रशासन अधिकारसहितको जिम्मेवारी कानुन विपरित भएको भन्दै स्वतः बदरभागी भएकाले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

वरिष्ठ बन अधिकृत सुवेदीले दर्ता गरेको रिटमा नियुक्त शरद कुमार अधिकारी वन विज्ञान विषयमा स्नातक तहसमेत उत्तीर्ण नगरेका व्यक्ति भएकाले उपसचिव तहको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने उल्लेख छ । कानुनी अधिकार प्राप्त नगरेको व्यक्तिले गर्ने निर्णयहरु नीतिगत तहमा वैध नहुने भएकाले बदर गर्न भनेका छन् ।
मन्त्रालयमा वरिष्ठ उप सचिवहरु थन्काएर अधिकृतलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख दिएको मन्त्रालयमा समेत कर्मचारीले असन्तुष्टि ब्इक्त गरेका छन् ।