गोरखा । गण्डकी गाउँपालिकाको आज शुक्रवार हुने १७ औं गाउँसभा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गर्ने भएका छन् । बिहीवार संयुक्त रुपमा प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरुले सभामा सहभागी नहुने जनाएका हुन् ।
सर्वाेच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको बिषयमा समेत छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेकाले सभामा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीले बताइन् ।

‘हरेक पटकको सभामा यो एजेण्डा समावेश गर्दै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सर्वाेच्चमा बिचाराधिन रहेको बिषयलाई अदालतकै मानहानी हुने गरी सभामा छलफल नगरौ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ अधिकारी नेपाली कांग्रेसबाट दोस्रो कार्यकालका लागि पनि उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा पालिकाको प्रशासनिक कार्यालय भुम्लिचोकमा संचालन थियो । भूम्लिचोकको ओखलडाँडामा केन्द्र राख्ने निर्णय गर्दै पहिलो स्थानीय सरकारले प्रशासनिक भवनको ठेक्का समेत आव्हान ग¥यो । तर, ठेक्का आव्हान भएको केही दिनमै दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन भयो र अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका दिपक तिमिल्सिना बिजयी बने । यसअघिका अध्यक्ष होमबहादुर राना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित थिए ।

निर्वाचित भएपछिको पहिलो निर्णयबाटै तिमिल्सिनाले भवनको ठेक्का रद्द गरेर पालिकाको प्रशासनिक कार्यालय तोमनडाँडा सारे । यो निर्णय बिरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा प¥यो । अहिले मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा छ । हाल पालिकाको प्रशासनिक भवन अस्थायी रुपमा तोमनडाँडामै संचालन हुदैं आएको छ । वन्टारमा केन्द्र हुनुपर्ने अडान माओवादी निर्वाचित जनप्रतिनिधीको छ । कांग्रेसका जनप्रतिनिधीले भने भुम्लिचोकमै हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

कांग्रेस र माओवादीबीचको अस्तित्वको लडाईले पालिकाको केन्द्र विवाद बल्झिदै आएको हो । गाउँसभाको प्रस्तावित कार्यसूचिबाट प्रशासकीय भवन निर्माणको बिषय नहटाएसम्म शुक्रवारको सभामा सहभागी नहुने कांग्रेस र एमाले जनप्रतिनिधीहरुको अडान छ । सर्वाेच्चमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको बिषयलाई सभामा छलफलको एजेण्डा बनाउनु उचित नहुने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिनाले भने यो बर्ष प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको बारेमा छलफल गर्न एजेण्डा बनाइएको बताए । ‘यो बर्ष प्रशासनिक भवन बनाउन भनेर बजेट राखियो,’ उनले भने, ‘अव त्यो बजेट के गर्ने ? कहाँ लाने ? रकमान्तरण गर्ने की ! भनेर छलफल गर्न आवश्यक भएकाले सभाको प्रस्तावमा प्रशासनिक भवनको एजेण्डा पनि राखेका हौ ।’

कांग्रेस र एमाले जनप्रतिनिधीले शुक्रवारको गाउँसभा बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा पार्टीगत रुपमा खवर आएपनि जनप्रतिनिधीबाट केही जानकारी नआएको तिमिल्सिनाले बताए । गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा माओवादी केन्द्रको बहुमत छ । ४४ जनाको गाउँसभामा माओवादी केन्द्रका २९, कांग्रेसका १३ र एमालेका दुई सदस्य छन् ।

बहुमतको दम्भ देखाउँदै हुर्मत गरी बजेट विनियोजन गर्ने, पार्टी कार्यकर्ताको पृष्ठपोषणका लागि बिशेष गाउँसभा राखि रकमान्तर गर्ने र बिकास निर्माणका नाममा कानुन विपरित कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने गरेको आरोप कांग्रेस र एमाले जनप्रतिनिधीको छ । अन्य पार्टीले जितेको वडालाई मतभेद गर्ने गरेको समेत उनीहरुले बताएका छन् ।

प्रशासकीय भवनको कुनै पनि कार्यको निर्णय तत्काल नगर्न उनीहरुको माग छ । पालिकाको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान उत्पादनमुखी नभई कार्यकर्तामुखी भएको र बिकास निर्माणमा जनतामुखी नभई वितरणमुखी भएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । कार्यपालिका बैठक र गाउँसभाको कार्यक्रम प्रत्यक्ष लाइभ मार्फत संचालन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।