२, फाल्गुण , पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न जारी गरेको अध्यादेश आज संसदबाट स्वीकृति हुने भएको छ । करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश आफैंले बनाएको निजामती सेवा ऐन बाधक भएपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेश आज संसदबाट पारित गर्ने कार्यसूची बनाउने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।

गण्डकीमा २७ सिटको नेपाली कांग्रेस र २२ सिटको नेकपा एमाले सत्तारुढ दल एक ठाउँमा हुँदा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा दुईतिहाइभन्दा धेरै बढी छ । गण्डकीमा माओवादीका ७ र राप्रपाका २ जना सांसदमात्रै विपक्षमा छन् । गण्डकी प्रदेशको इतिहासमै प्रतिपक्ष सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ ।

तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेको बनेको नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दीपक मनाङेले साथ दिएर संसदमा दुई तिहाइ पु¥याइदिएका थिए । तर, बेला सत्ताको खेलमा गण्डकीमा बहुमतकै सकस पर्ने थियो । यसपालि असाध्यै कमजोर प्रतिपक्ष भएकाले सत्तारुढ दललाई विधेयक पारित गर्न कुनै पनि समस्या नहुने देखिएको हो ।

प्रदेश सभाको शुक्रबार बस्ने बैठकमा गत २१ गते संसदमा पेश भएको अध्यादेश पारित गर्ने र दलका नेताहरुले आफ्नो भनाइ राख्ने कार्यसूची बनाउने लगभग निश्चितजस्तै रहेको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।

२ वर्षअघि आफैंले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न बन्देज गरेपछि लोकसेवा आयोगको असहमतिका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले गत पुस ९ गते अध्यादेश जारी भएको थियो ।

गत मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याउन लोकसेवासँग परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो । लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र संघीय ऐनले पनि करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाउने भन्दै असहमति जनाएको थियो ।

संघीय कानुनको दफा ११ मा भएको अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर गण्डकीले अध्यादेश ल्याएको हो । जबकि गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनमा यो व्यवस्था नै छैन ।

गण्डकीको निजामती सेवा ऐनको दफा १४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । त्यसको उपदफा २ ले अझै कडा व्यवस्था गरेको छ, ‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने छ ।’

प्रदेश ऐनमा नभएको दफालाई संघीय कानुनबाट साभार लिँदै दफा १४ को विकल्प खोजेर गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । संघीय ऐनको दफा ११ मा लोकसेवा आयोग आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरु मध्येबाट अस्थायी नियुक्त गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उपदफा २ मा निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । फेरि लोकसेवा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा मागको आधारमा अस्थायी नियुक्ती गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउने छ ।

लोकसेवाको सिफारिसका आधारमा बढीमा ६ महिनासम्मका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ती गर्न सक्ने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ । यो व्यवस्थाबिपरीत कसैले अस्थायी नियुक्ती गरेमा तयस्तो नियुक्ती भएको निजामती कर्मचारीले आइपाइ आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ती गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थालाई थपेर गण्डकीले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको हो ।

यस्ता छन्, संसदमा विधेयक

गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा नयाँ दुई वटा विधेयक दर्ता भएका छन् ३ अध्यादेशबाहेक ३ वटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । शुक्रबारको बैठकमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने तयारी छ । संसदमा यो गत माघ १५ गते दर्ता भएको थियो ।

सरकारले कर असुली गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा दर्ता गराएको छ ।

छुट राजस्व संकलन गर्न तथा राजस्व संकलन निरन्तर बनाउन सामयिक कर असुलीका लागि विधेयक तयार अर्थ मन्त्रालयले विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सरकारी विधेयक, जिवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक र सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत–सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा छन् ।