बोमलाल गिरी
नवलपुर, चैत १३ गते । गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नं १०, ११, १२, १३, १६ र १७ लाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन नगरपालिकाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग माग गरेको छ । उपप्रमुख तथा मध्यवर्ती खारेज संघर्ष समितिका संयोजक शान्ति कोइरालाले निकुञ्ज कार्यालय कसरा चितवन पुगेर सिफारिस पत्र बुझाउनुभएको हो ।

नगरपालिकाको वि.सं. २०८० जेठ १३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले नगर उपप्रमुख कोइरालाको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनसहित हस्ताक्षर सङ्कलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएको थियो ।

नगरपालिकाले निकुञ्जलाई बुझाएको पत्रमा वडा नं १०, ११ र १२ को क्षेत्र वि.सं. २०५२ सालमा कुनै विशेष औचित्यविना तथा नारायणी नदी पारी पट्टि निकुञ्जको भू–भाग नभई साधारण सामुदायिक वनको भूभाग हुँदा हुँदै मध्यवर्ती क्षेत्रको रुपमा समावेश गरिँदा यस क्षेत्रमा हुने आर्थिक गतिविधि र स्थानीयको दैनिकीलाई अवरोध गरेकोले खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, यस क्षेत्रमा नदीको बिच भागमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिन गई नदी किनारमा रहेका खेतीयोग्य जमिनमा बाढी तथा कटानको समस्याले कृषि उत्पादनमा समेत ह्रास आएकाले उक्त नदिजन्य पदार्थ प्रचलित नियमानुसार स्थानीय तहले बिक्री वितरण गर्ने गरी कानुनमा उपयुक्त संशोधन गर्न सिफारिस छ ।

त्यस्तै, वडा नं १३, १६ र १७ मा विगत ३०–३५ वर्षदेखि बसोबास भई आएको क्षेत्रमा खेती र सम्पत्तिको सुरक्षा, नयाँ आवास निर्माण अनुमति, व्यवसाय गर्न कसराबाट लिनुपर्ने अनुमति, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको उचित प्रबन्ध तया वन्यजन्तु द्वन्द्वको कारणले हुने क्षति समेतको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न समेत असहज भएकाले उल्लेखित विषयहरुलाई सहज बनाउन नगरपालिकाको भूमि वर्गीकरणमा आवासीय क्षेत्र तोकिएता पनि कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

“मध्यवर्तीका कारण यहाँका जनतालाई असाध्यै अप्ठ्यारो भयो । नदीजन्य पदार्थ नारायणीमा थुप्रिएको छ, हामी चलाउन पाउँदैनौ, रुखबिरुवा काट्न पाउँदैनौँ, सानो समस्या आइपर्दा पनि चितवनको कसरा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,” उपप्रमुख कोइरालाले भन्नुभयो, “सम्भव भएसम्म खारेज गर्नुपर्छ, नभए ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।’’

समितिका सदस्य तथा गैँडाकोट–११ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदीले निकुञ्जसँग सीमा जोडिएको वडालाई मध्यवर्तीबाट हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको हुँदा सोही जगमा टेकेर नवलपुरलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट अलग गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

विसं २०५२ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सुरु भएको मध्यवर्ती क्षेत्रले स्थानीयलाई राहतभन्दा आहत दिएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संरक्षणसँग जोडिएका हरेक मञ्चहरूमा यसको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त हुन थालेका छन् ।

तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा.गणेश पन्तले भने मध्यवर्तीबाट हटाउने, पुनः नक्साङ्कन तथा सिमाना हेरफेरको अधिकार आफूहरुसँग नभएको बताउनुहुन्छ । “हामी त राज्यको कानुन तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं, हामीले राज्यको निति तथा कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नेबाहेक अरु अधिकार छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

नदीजन्य पदार्थको करको विषय, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र खोल्ने उद्योगको अनुमति र करको विषय तथा वन्य जन्तुका कारण हुने मानव, चौपाया र बालीनालीकाे क्षतिपूर्तिको विषयमा ऐन नियमकै कारण स्थानीय तह र निकुञ्जबिच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन ।