मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), वैशाख २१ गते । हिन्दू तथा बौद्धमार्गीहरूको महत्त्वपूर्ण तिर्थस्थल मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका वडा नंं १ मा अवस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शनका लागि आउने तिर्थालुलाई लक्षित गरी भौतिक संरचना थप गर्न मुक्तिनाथ विकास समितिले पुरातत्व विभागसँग अनुमति मागेको छ ।

वर्षनी लाखौं स्वदेशी तथा विदेशी तिर्थालुले दर्शन गर्ने मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरमा निर्मित पूराना संरचनाले तिर्थयात्रुलाई असहज भएको अवस्थामा शौचालय, कपडा परिवर्तन गर्ने, मन्दिरमा प्रवेश र बाहिरिने बाटो विस्तार, कम्पाण्ड वाल निर्माण,बर्षात र हिमपाको समयमा बस्ने तथा मर्मतका लागि ‘पूर्वाधार कार्यालयबाट डिजाइन गरी पुरातत्व विभागमा पठाइएको समितिका सदस्य सचिव एवम् जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो ।

सदस्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेको संरचनाले १० हजारलाई पनि सेवा दिन सकिँदैन, अब थप गर्ने संरचना पाँच गुणाभन्दा बढीको हुन्छ ।’’ मन्दिर प्रवेशद्वारदेखि पूजआजा गरी फर्किने स्थानसम्म पूराना संरचनाका कारण तिर्थालुुलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । चाडपर्व, तिथीमा एकैदिन मन्दिरमा १० हजार दर्शनका लागि पुग्ने गरेका छन् ।

मन्दिर परिसरमा रहेको १०८ धारामा स्नान गर्नु अगाडि र स्नान गरिसकेपछि कपडा परिवर्तन गर्न तिर्थयात्रीले लाइनमा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता अहिले रहेको छ । समितिले जमिनमाथि र जमिनमुनि रहेका ऐतिहासिक संरचनाहरूमा कुनै असर नगर्ने तथा पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वको स्वरुपलाई समेत परिवर्तन हुन नदिने गरी संरचना थप गर्ने सदस्य सचिव अर्यालको भनाइ छ ।

मुक्तिनाथ  व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकैपटक ५० हजार तिर्थालुलाई सेवा दिन सकिने गरी संरचनाको डिजाइन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सहितको सहभागितामा पूर्वाधार निर्माण उपसमितिलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । मुक्तिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापनका लागि स्थानीयबासीको  र प्रजिअ अध्यक्ष रहेको फरक–फरक समिति रहेको छ ।
पुरातत्व विभागको अनुमति विना कुनैपनि संरचना थप्न पाइदैन । हाल समितिको कोषमा करिब १० करोड आर्थिक मौज्याद रहेको अवस्थामा पुरातत्व विभागले अनुमति दिएमा ५ करोड रुपिँयाले संरचनाको स्तरोन्नती गरिने अध्यक्ष भुसालको भनाइ छ ।

समितिका अध्यक्ष भुसालले भन्नुहुन्छ, ‘‘लेक लाग्ने जोखिम भएकाले धेरै समय मन्दिरमा नरोकिने गरी पूराना संरचनालाई सुधार आवश्यक छ, दर्शनका लागि आउने तिर्थालु चढाएको दानबाटै संरचना थप्ने प्रस्ताव गरेका छौँ ।’’ समितिले नेपाली, भारतीय र तेस्रो मुलुकबाट आउने धार्मिक भक्तजन मन्दिर परिसर बाहिर र भित्र राखिएको पाँचवटा दानपेटिका, नगद रसिद काँटेर गरिएको दानबाट सङ्कलन गरिएको आर्थिकलाई ५ वटा बैंकमा राखिएको नगद रसिद र दानपेटिकाको भेटीलाई बैंकमा राखिएको छ ।

हाल समितिले भेटीबाटै पूजारीलाई मासिक पाँच हजार, रसिद काट्ने कर्मचारी र सरसफाइकर्मीसहित तीन जनालाई मासिक ६२ हजार खर्च बाहेक अन्यत्र खर्च हुँदैन । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागबाट समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुदाँ तिर्थयात्रुका लागि अति आवश्यक पूर्वाधारको कमी भएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ का विभिन्न दफा उपदफामा स्थानीय सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहने व्यवस्था रहेकोमा स्थानीय गाउँपालिकाले समेत मन्दिरलाई पालिकाको गतिविधिमा जोड्ने तथा आम्दानीको हिस्सालाई पालिका मातहतमा ल्याउन समेत पहल गरेको छ । वि.सं. २०६३ सालमा समिति गठन भएपछि मन्दिरको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन र भक्तजनले दान गरेको रकम सही सदुपयोगका लागि गरिएका प्रयासहरूकै परिणाम अहिलेको कोष रहेको छ ।