तनहुँ, वैशाख २२ गते । वन्यजन्तुका लागि तनहुँमा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले चार वर्षको अवधिमा ४२ वटा पोखरी निर्माण गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० वटा नयाँ पोखरी निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । पानी र आहारका लागि मानवबस्तीमा आउने वन्यजन्तुलाई वनमै रोक्नका लागि पोखरी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

श्रेष्ठले भन्नुभयो, “पानी र आहारको खोजीमा वन्यजन्तु मानवबस्तीमा नआऊन् भनेर जङ्गलमै पोखरी निर्माण गरिएको हो ।” वनमै पानी र आहारा भएपछि वन्यजन्तु मानवबस्तीमा नआउने र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा कार्यालयले लिएको छ । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार चालु आवमा म्याग्दे गाउँपालिका–३ स्थित सिद्धबतास सामुदायिक वन, देवघाट गाउँपालिका–४ स्थित आडाँडा महोरिया सामुदायिक वन, ऋषिङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ जनशक्ति सामुदायिक वन, वडा नम्बर ४ को वराहसेनी सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको छ । 

त्यसै गरी शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ को तारा सामुदायिक वन, बन्दीपुर गाउँपालिका–२ को सिद्धथान सामुदायिक वन, भीमाद पालिका–४ को मसुरेगैरा सामुदायिक वन, व्यास नगरपालिका–११ को द्रुपता सामुदायिक वन, व्यास नगरपालिका–७ को क्यामिन हरियाली सामुदायिक वनमा पनि पानी पोखरी निर्माण गरिएका छन् । कार्यालयका अनुसार भानु नगरपालिका–८ को देउराली सामुदायिक वन गरी १० वटा पोखरी निर्माण गरिएका छन् । मानव र वन्यजन्तुबिच द्वन्द्व कम गर्न एउटा पोखरी निर्माणका लागि एक लाख रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । 

आव २०७७/७८ मा १०, आव २०७८/७९ मा १४, आव २०७९/८० मा आठ वटा पोखरी निर्माण गरिएको थियो । पोखरी निर्माण गरिएपछि त्यस क्षेत्रमा यस वर्ष जङ्गलमा आगलागी कम भएको छ । हरियालीमा वृद्धि हुँदा घाँस खाएर बाँच्ने प्रजातिका जनावरको आहार व्यवस्थापनमा सहज भएको कार्यालयले जनाएको छ । पानी मुहानको संरक्षण तथा पोखरी निर्माण गरिएपछि वन्यजन्तुलाई जङ्गलमै भुलाउन सहयोग पुगेकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहज भएको वन अधिकृत नवीन विश्वकर्माले बताउनुभयो । 

पानीको खोजीमा वन्यजन्तु मानवबस्तीमा आउन थालेपछि मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेकाले न्यूनीकरणका लागि पोखरी निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । जङ्गलमा पानीको स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण गरी पानीले भरिएपछि वन्यजन्तुलाई पानीको अभाव नहुने र पानीका स्रोत तथा मुहान नसुक्ने, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने भएकाले पोखरी निर्माणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।