पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङ सेवाले कानुनी मान्यता पाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राइड शेयरिङ सम्बन्धी नियमावली पारित गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए। “नियमावली पारित भएको छ र यो तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ,” उनले भने।

यसअघि गण्डकीका यातायात व्यवसायीहरूले राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिनुहुँदैन भन्दै आन्दोलन गरेका थिए। तत्कालीन समयमा रोकिएको यो प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार नियमावली बनाएर पूरा भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।

नियमावलीअनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर निजी सवारी साधनले भाडामा यात्रु बोक्न पाउनेछन्। राइड शेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिनुपर्नेछ। इजाजत शुल्क दुईपांग्रे सवारीका लागि २५ हजार, चारपांग्रेका लागि ५० हजार र दुवै सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीका लागि ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। नवीकरण शुल्क भने इजाजत शुल्कको ५० प्रतिशत लाग्नेछ, जसअनुसार दुईपांग्रेका लागि १२,५००, चारपांग्रेका लागि २५,००० र दुवै सवारी सञ्चालन गर्नेका लागि ३५,००० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

यसबाहेक, सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी दर्ता गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्नेछ। दुईपांग्रे सवारीका लागि ५,००० र चारपांग्रेका लागि २०,००० शुल्क लाग्नेछ। तर, सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता भएका सवारीमा यो शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।

सवारी धनीले पनि छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्नेछ। दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीको इन्जिन सिसिअनुसार नवीकरण शुल्क र थप शुल्क लाग्नेछ। सवारी साधनको संख्या हेरफेर भएमा तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

नियमावली कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ। समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थाबाट मनोनीत एक प्रतिनिधि र सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन्।

इजाजतबिना राइड शेयरिङ सञ्चालन गरे कानुनी कारबाही हुनेछ। नियमावलीविपरीत सेवा सञ्चालन गरे पहिलो पटक दुईपांग्रे सवारीलाई ५,००० र चारपांग्रेलाई १०,००० जरिवाना तोकिएको छ। दोस्रो पटकदेखि जरिवाना दोब्बर हुने व्यवस्था छ।

यो नियमावलीले गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।