रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि ललितपुरको नक्खु कारागारमा थुनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आज (शुक्रबार) धरौटी बुझाएर रिहा हुँदै छन्।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार बिगोबापत जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी आज जेलबाट छुट्ने भएका हुन्।  त्यसको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आज उनलाई रुपन्देही जिल्ला अदालत लगिँदै छ। 

‘कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र बाँकी हो, त्यो आज पूरा गर्नासाथ उहाँ छुट्नुहुन्छ’, रविसँगै रुपन्देही जान तयारी गरिरहेकी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले नेपालखबरसँग भनिन्। 

तर रवि रिहा भए पनि उच्च अदालतको आदेशअनुसार उनले यी पाँच सर्त मान्नुपर्नेछ।  

यी हुन् ५ सर्त 

–सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१ माघ १३ गते थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने। 

–प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने। 

–प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने। 

–सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गरिदिएको छ। 

–अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागजात गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू। 

रविले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भन्दै माग गरेका थिए। आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो सुरक्षित गरेर रिहा हुन माग गर्दै सुरुमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। 

जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। 

बिगोका हकमा उनले दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएको अदालतको ठहर छ।

‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बै.क जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू’, आदेशमा भनिएको छ।

२०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।तर त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले चैतमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। 

त्यसपछि उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो। सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। 

उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ।

रवि, छवि र जीबीले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए।