इच्छाकामना गाउँपालिकाले खगेरी खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्को ठेक्का लगाएको हो ।
ठेक्का सम्झौतामा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङ, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाललगायत साक्षी बसेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कृष्णकुमार डल्लाकोटीले भने सम्झौताबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । प्रजिअ तामाङले भने विकास निर्माणमा आफूले सहजीकरण गरिदिएको बताएका छन् ।

ठेक्काको भित्री पाटो

खगेरी खोला बरण्डाभारको संरक्षित वन क्षेत्रबाट बग्छ । सोही खोलामा उत्खनन्को ठेक्का लगाइएको छ । खगेरी खोलाको हरिपुरदेखि सिमलढापतर्फको बगर, दुम्सी बस्ने टोल, पलासे जाने बाटो, सुइतान र सिमलढापदेखि चिसापानी जाने क्षेत्रमा ढुंगागिट्टी उत्खनन् थालिएको छ ।

हिम सगरमाथा–कृपा–रोयल जेभीसँग गत पुस २२ गते खोला उत्खनन्को सम्झौता गरिएको थियो । उत्खनन् गर्न गत माघ १७ गते गाउँपालिकाले कार्यादेश दिएको छ । सो वापत ठेकेदार कम्पनीले ७२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकालाई राजश्व स्वरुप दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको कार्यादेशमा २० हजार घनमिटर मात्र उत्खनन् गर्ने भनेको छ । तर, पुस २२ को सम्झौतामा ५० हजार घनमिटर उत्खनन् गर्ने लेखिएको छ ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कृतिकुमार श्रेष्ठले गाउँपालिकालाई राजश्व बुझाउने र ग्राभेल भरतपुरको विकासमा प्रयोग गर्ने गरी अमानतमा दिइएको बताए । गाउँपालिकाले खगेरी खोलाबाट ढुंगा गिट्टी उत्खनन्का लागि अमानत –ठेक्का प्रक्रिया नगरी आफैंले रकम तोकेर सिधै कुनै कम्पनीलाई जिम्मा दिने काम) गरी अनुमति दिएको छ । साधारणतया अमानतमा ठेक्का दिँदा कुनै पनि ठेकेदार तोकेर जिम्मा दिने गरिंदैन, पालिका आफैंले तोकिएको परिमाण उत्खनन् गर्ने र राजश्व लिएर बेच्ने गरिन्छ ।

उत्खनन्का लागि गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सिफारिस गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रियासमेत मिचिएको छ ।

जिसस प्रमुख डल्लाकोटी भन्छन्ः मलाई थाहा छैन

अझ गजबको कुरा त के छ भने गाउँपालिका र ठेकेदारका प्रतिनिधि बीच भएको सम्झौतामा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख दाहाल, उपप्रमुख पार्वती शाह, महानगरका प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षहरु साक्षी बसेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ आफैं जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य हुन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री वितरणको अनुगमन गर्ने समितिको संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटी हुन् । डल्लाकोटी यो सम्झौताका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । तर, उनको अनुगमन समितिका सदस्य रहेका प्रजिअ भने ठेकेदारसँग गरिएको सम्झौतामा साक्षी बसेका छन् ।

प्रजिअ तामाङले विकास निर्माणको कामका लागि आफूले सहजीकरण गरेको दाबी गरे । ‘मेरो काम विकासमा बाधक बन्ने हैन, सहजीकरण गर्ने हो,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डल्लाकोटीका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहेको अनुगमन समितिमा पेस गरेर आईई सिफारिस गरिनुपर्छ । सो कार्यका लागि अहिलेसम्म कार्यालयमा फाइल आएको छैन । संयोजक डल्लाकोटीले उत्खनन्बारे आधिकारिक जानकारी नआएको तर अब भने यसबारे बुझ्ने बताए ।

अनुगमन समितिको सदस्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमानत ठेक्का सम्झौताको साक्षी बसेको कुरा संयोजकलाई जानकारी हुनुपर्ने हैन र ? भन्ने प्रश्नमा जिसस प्रमुख डल्लाकोटीले भने, ‘अनुगमन समितिलाई जानकारी नदिने तर अर्को स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा नदीजन्य पदार्थ अमानतमा दिने सम्झौता अचम्मको विषय हो, खै किन जानुभयो उहाँलाई थाहा होला ।’ उनले खोला उत्खनन् भइरहेको ठाउँको अनुगमन भने गरिने बताए ।

एक्स्काभेटर खोलामा

गाउँपालिकासँग ठेकेदारले गरेको सम्झौताको पाँचौ नम्बर बुँदामा उत्खनन गर्दा एक्स्काभेटर र लोडर प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ । सोही बुँदामा उत्खनन् कार्यमा एउटासम्म जेसीबी प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ ।

तर, गत माघ १७ गते ग्राभेल उठाउने कार्यादेश पाएपछि ठेकेदारले दुईवटा एक्स्काभेटर र तीनवटा टिपर प्रयोग गरेर उत्खनन गरेको पाइएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७’ को दफा ४ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्दा सामान्यता श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु नगर्दै दुई÷दुईवटा एक्स्काभेटर खोलामा हालिसकेको छ । स्थानीय चित्रबहादुर लामिछानेले खोला खन्न थालेपछि टिपर र डोजरले खोला भरिने बताउँछन् ।

डिभिजन वन कार्यालय चितवनका अनुसार गाउँपालिकाले गत भदौ २१ गते नै खगेरीसहित स्याँदी खोला, थांग खोला र त्रिशूली नदीका विभिन्न भागहरू कुरिनघाट, वारवाङ खोला, सोता बगर, धारापानी खोला बगर, रिग्दी खोला, रानी खोला र भोटी खोला बगरमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति माग्दै कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।

वन कार्यायले अहिले उत्खनन् गर्न लागिएको क्षेत्र बरण्डाभार वन संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यहाँबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मापदण्ड–२०७७ को दफा ४–१०) तथा अन्य प्रचलित नियम कानुनसमेत आकषिर्त हुने भन्दै ध्यानार्कषण गराएको थियो ।

सो दफा ४(१०) मा घना बस्ती, वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरी भित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिको भागमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

अहिले उत्खननको जिम्मा दिइएको ठाउँ बरभण्डाभार संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ । यसअघि, जिल्ला समन्वय समितिमा २०७८ असोज १२ गते बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले खगेरी खोलामा नदी उत्खनन् गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (आईईई) गरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने कुरालाई जोड दिएको थियो ।

ठेकेदार भन्छन्ः महानगरको सिफारिस आएपछि ग्राभेल दिन्छौं

खोला, नदीबाट ग्राभेल उत्खनन नियमन गर्न बनेको मापदण्ड–२०७७ मा उत्खनन र संकलन गर्दा आईईईमा उल्लेख भएका शर्त, ठेक्का शर्त र अनुगमन समितिले दिने निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

डिभिजन वन कार्यालयले यसअघि गत आर्थिक वर्ष (जेठ २७ गते) गाउँपालिकालाई पत्र लेखेर उत्खनन्का लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि विशेष महत्व राख्ने जैवीक करिडोरका रूपमा रहेको छ ।

त्यसलाई सरकारले २०६८ सालमै संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको थियो । उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता वस्तु उत्खनन् गर्ने क्रियाकलापले गम्भीर असर पार्ने भएकाले हाल नगर्न भनिएको थियो ।

यसअघि, भरतपुर महानगर, इच्छाकामना गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरूको भरतपुर महनगरमा भएको बैठकमा वन कार्यालय र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालीन प्रमुखले हस्ताक्षर नगरी हिंडेका थिए ।

ठेक्का छाडेर अमानतमा उत्खनन्को अवसर पाएको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण व्यवसायीले भरतपुर महानगरको सिफारिस ल्याएपछि ग्राभेल दिने बताएका छन् ।

हिम सगरमाथा–कृपा–रोयल जेभीका एक सञ्चालक तथा निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष उमानन्द कँडेलले महानगरपालिकाको विकास आयोजनालाई आफूहरुले ग्राभेल दिने बताए । सम्झौता अनुसारको राजश्व गाउँपालिकालाई बुझाइसकेकाले आफूहरुले रकम लिएर ग्राभेल बेच्ने कँडेलले बताए । अनलाइनखबरबाट