काठमाण्डौ, ८ साउन । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानमा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै केही संविधानविद् तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको अस्तिको बैठकले नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित गरेको थियो ।

सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै संविधनविद् डा. विपिन अधिकारीले विधेयकका अरु व्यवस्थामा आलोचना गर्ने ठाउँ नभए पनि वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता पाउने समयसीमा नराख्ने र जुनसुकै मुलुकमा जन्मिएको भए पनि वेवारिशे अवस्थाकालाई नागरिकता दिने भनी राखिएको प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि वैवाहिक अङ्गिकृृत नागरिकताको विषयमा माओवादी केन्द्रले ७ वर्षको समयसीमा राख्नुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । यसपाली माओवादी केन्द्र उक्त व्यवस्थाबाट पछि हटेको छ । यद्यपी केही नेताहरूले नागरिकता विधेयकको केही प्रावधानका बारेमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै नेता गिरिराजमणि पोखेरेलले सत्ता गठबन्धन, सरकारलगायतकारण केही सम्झौता गर्नुपरेको र विधेयक प्रमाणित भइसकेपछि पार्टीमा छलफल गरिने बताउनुभयो ।

अङ्गिकृत नागरिकताका बारेमा समयसीमा राख्नुपर्नेमा एमाले सांसदहरूले जोड दिएका थिए । केहीले हालेको संसोधन पनि अस्वीकृत भएपछि एमाले यसमा आक्रोशित बनेको छ । नागरिकता विधेयकले महिला र किशोरकिशोरीलाई भने केही न्यायको प्रत्याभूत गरेको एमाले सांसद विन्दा पाण्डेले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जाने छ । नागरिकता विधेयकलाई लिएर नेताहरूले आआफ्ना अनुकुलका व्याख्या गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ ।

हिजो सर्लाही पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक पारित गरेर आफूले मधेसी जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा गरेको बताउनुभयो ।