सजना तिमल्सिना, काठमाडौँं । विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउँदा झण्डै ४० लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । राजनीतिक दलले हरेक चुनावी घोषणापत्रमा यो विषयलाई समेट्दै आए पनि कार्यान्वयन भने गराउन सकेका छैनन् ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकै कारण यसपटकको निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न नपाउने पपुवान्यूगिनीमा रहनु भएका ललितपुरको नखिपोटका हरिहर केसीले बताउनुभयो । विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको अधिकार दिने अभ्यास धेरै देशमा छ ।

थाइल्यान्डले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई निर्वाचन हुनुभन्दा ६० दिन अघि दूतावासमा नाम दर्ता गराएर मतदान गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । फिलिपिन्सले विदेशमा रहेका नागरिकलाई ३० दिन अघिदेखि मतदानको अवसर दिन्छ ।

अमेरिकाले सन् २००० देखि राजनीतिक निर्वाचनका लागि अनलाइन मतदानको सुविधा दिएको छ । क्यानडा, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया लगायत देशले स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा समेत यसखालको विधी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अस्ट्रिया, बङ्गलादेश, जर्मनीलगायत देशले पनि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अवसर दिएका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने गैरआवासीय नेपाली सङ्घको माग छ ।२०७४ साल चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिलाउनु भनी आदेश दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

राजनीतिक दलले नै नचाहेकाले यो कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । सधैँ जस्तै यसपटकको चुनावी घोषणापत्रमा पनि राजनीतिक दलहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । तर कार्यान्वयनमा दलहरू जिम्मेवार बन्लान् भन्ने कुरामा भने शङ्कै छ ।