काठमाण्डौ । ‘जनयुद्ध’ दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजालसको आदेशअनुसार सरकारले १५ दिनभित्र बिदा दिनुको कारण खुलाएर सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘जनयुद्ध’ दिवसका नाममा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध कल्याण बुढाथोकीलगायत द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन्। रिट निवेदकले ‘जनयुद्ध’ दिवस खारेज गर्न आदेश माग गरेका छन्।
सरकारले ‘जनयुद्ध’ दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि राज्यसत्ताविरुद्ध घोषणा गरेको ‘जनयुद्ध’ १० वर्षसम्म चलेको थियो। यसक्रममा करिब १७ हजार व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। कतिपय बेपत्ता र अंगभंग भएका थिए। दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध’ को सम्मानका लागि भन्दै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।