कुरिनटार । पछिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामनाले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा आफुलाई बिस्तारै अब्बल सावित गर्दै लगेको छ । स्थानीय तहको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन, स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतको मुल्याङ्कनमा हरेक वर्ष सुधार गर्दै आफुलाई बिस्तारै अब्बल सावित गर्दै लगेको हो ।

केही समय अघि प्रकाशित स्थानीय तहको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट अंक हासिल गरेको र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा जिल्लामै दोस्रो स्थान हासिल गरेको इच्छाकामनाले हालैमात्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि आफुलाई सुधार गर्दै जिल्लामै दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । आयोगको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७९\८० मा इच्छाकामनाले ४२.०३ प्रतिशत अंक पाएको छ । 

यद्यपी आयोगको मूल्याङ्कनमा इच्छाकामनाले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेको छैन तर पनि जिल्लामै दोस्रो स्थान पाउन सफल भएको छ । यस विषयमा छोटो प्रतिक्रिया दिदै मूल्याङ्कनमा पालिकाले जिल्लामै दोस्रो स्थान पाए पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै रहेकोले आगामी दिनमा थप सुधार गर्दै लैजाने इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले बताउनुभयो । ‘कतिपय सुचांकमा हामीले काम गरेको भएपनि समयमै कागतपत्र पु¥याउन नसक्दा मुल्याङ्कनमा अंक घटेको छ भने कतिपय कुराहरुमा अझै थप सुधारको खाचो छ, यसैले हामी आगामी दिनमा यसलाई थप सुधार गर्दै लैजानेछौं । –उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगको मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका ५६.२९ अंकका साथ जिल्लाकै पहिलो र महानगरपालिका मध्य पनि पहिलो स्थान ओगट्न सफल भएको छ । यस्तै मूल्याङ्कनमा खैरहनी नगरपालिका ४०.५१ अंकका साथ तेस्रो, रत्ननगर नगरपालिका ४०.०१ अंकका साथ चौथो, कालिका नगरपालिका ३५.३८ अंकका साथ पाँचौ, राप्ती नगरपालिका ३१.७५ का साथ छैटौं र माडी नगरपालिका २६.२० अंकका साथ अन्तिममा समेटिएको छ । 

आर्थिक वर्ष (आव) २०७९\८० को प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजामा १० असारभित्र बजेट ल्याए\नल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे\नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए\नदिएकोलगायतका आधारमा मूल्याकंन गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आगामी आवको आय\व्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए\नपठाएको, स्थानीय तहले समेत बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे\नगरेकोजस्ता आधारमा पनि अंक दिइन्छ ।

आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग लगायतका पक्ष पनि हेरिन्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे\नगरेको पनि मूल्यांकन हुन्छ । स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यस्ता सूचकहरुमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा धेरै स्थानीय तहको प्राप्तांक ५० भन्दा कम छ । १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गर्दा धेरैजसो स्थानीय तहरु ३० अंक घटाउन पनि असफल छन् ।