बारा । जेनजी आन्दोलनको क्रममा ठुलो क्षति बेहोरेको वीरगञ्ज महानगरले विभिन्न निकायहरूसँग सहयोग जुटाएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा महानगरका ११ वटा महाशाखा, ४० वटा शाखामा रहेका कागजपत्र जलेर नष्ट भएका छन् । कार्यालयमा रहेका कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, सिसिक्यामेरा, एसीहरू जलेका छन् भने १८ वटा चार पाङ्ग्रेसहित ३ दर्जन सवारी साधन जलेका छन् । कार्यालय खण्डहरमा परिणत भएको छ । कागजपत्र जलेका कतिपय कोठाहरूमा अझै पनि खरानीको थुप्रो छ ।

वीरगञ्ज महानगरका प्रशासकीय प्रमुख अरविन्द लाल कर्णले जेनजी आन्दोलनको नाममा सुनियोजित ढंगले महानगरमाथि क्षति पुर्‍याइएको बताएका छन् । ‘क्षति अत्यधिक भयो, हामी जिरोमा आइसकेका छौँ, कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँसमेत छैन, अनुगमनका क्रममा स्थानीय प्रशासनको टोलीले समेत सिंहदरबारपछि सबैभन्दा धेरै नोक्सान भएको वीरगञ्ज महानगर हो भन्ने छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णले भने, ‘प्राविधिक मूल्याङ्कन टिमले १ अर्ब १५ करोड ३२ लाखको क्षति भएको देखाएको छ, हामीसँग अहिले केही पनि छैन ।’

आन्दोलनका क्रममा भवनसहित सम्पूर्ण महाशाखा जलेर नष्ट भएपछि महानगरले कर्मचारीलाई बस्ने कुर्सी, टेबलसहित आवश्यक कार्यालय सामग्रीहरू सहयोगबाट जुटाएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । महानगरका ११ वटा महाशाखा र ४० वटा शाखाहरू छन् । ती सबै शाखाहरूका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा केन्द्रीय सरकारले रोक लगाएपछि झनै समस्या भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

‘हामीलाई पहिलो चुनौती कर्मचारीहरूलाई कसरी बस्ने व्यवस्था गर्ने र सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिने भन्ने समस्या छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले भने, ‘केही सामानहरू सहयोगी दाताहरूसँग जुटाएर मुख्य शाखाहरू सञ्चालन गरेका छौँ ।’

भदौ २४ गते आन्दोलनको क्रममा लुटिएका सोफा, कुर्सी, कम्प्युटरको हार्ड डिस्कलगायत केही सामान कवाडखाना, खोला किनारबाट नगर प्रहरीमार्फत फिर्ता ल्याएको थियो ।

महानगरले ठुला उद्योगी घराना, औषधि व्यवसायी संघ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, सूर्य नेपाललगायतसँग टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, फोटोकपी प्रिन्टर मेसिनलगायत सहयोगस्वरूप लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । चाडपर्वपछि महानगरले केही संरचनाहरूलाई मर्मतसम्भार गरेर राजस्व शाखा र आर्थिक प्रशासन महाशाखा सञ्चालन गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले नक्सा शाखा, योजना शाखा, शिक्षा शाखा, कानुन र आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखालाई विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै लगिएको बताएका छन् । ‘एउटै टेबलमा बसेर २/३ वटा शाखा सञ्चालन गरेर भए पनि सेवा सुरु गरौँ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘तर, मुख्य कुरा टेबल राख्ने ठाउँ पनि छैन ।’

महानगरका चार वटा भवनमध्ये दुई वटा भवन बस्नै नमिल्ने गरी ध्वस्त भएको छ ।

पुरानै अवस्थामा फर्कन मुस्किल

जेनजी आन्दोलनपछि पूर्ण रूपमा क्षति भएका कारण महानगरलाई पुरानै अवस्थामा फर्कन मुस्किल देखिएको छ । महानगरले क्षति भएका संरचना निर्माणका लागि विशेष अधिवेशनमार्फत चालु आर्थिक वर्षको वडास्तरीय र महानगरको विकास बजेट कटौती गरेको छ, जसमा वडास्तरको बजेटबाट २५ प्रतिशत कटौती गर्ने, नगरस्तरीय बजेटबाट १८ करोड कटौती गरेर विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत खर्च गर्ने जनाएको छ ।

‘हामीलाई अनपेक्षित रूपमा खर्च बढ्ने भयो, यसको लागि बजेट नभएपछि हामीले यस वर्ष वडाको बजेटबाट २५ प्रतिशत कटौती गर्ने र महानगरको पनि १८ करोड छुट्याउने भन्ने छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘यो रकमलाई विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत खर्च गर्ने निर्णय भएको छ ।’

महानगरको ३२ वटा वडाहरूका लागि ६६ करोड बाँडफाँट गरिएको थियो ।

विकास बजेट प्रभावित

महानगरले आन्दोलनपछि क्षतिको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न योजना महाशाखाका प्रमुख अवधेश कुशवाहा नेतृत्वको प्राविधिक टोली गठन गरेको थियो । सो समितिले १ अर्ब १५ करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।

क्षतिको कारण यस वर्षको महानगरको विकास बजेट कटौती हुने देखिएको छ । ‘कतैबाट क्षतिपूर्ति सम्बोधन नभएसम्म तत्काललाई गाह्रो छ, हामीले वैकल्पिक बाटाहरू पनि खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सवारी साधन त जेनतेन गरौँला तर भवन र कोठाहरू नभए कहाँ बसेर काम गर्ने, संघ सरकारले बनाइदिने हो कि प्रदेश सरकारले बनाउँछ कि हामीले आफैँ बनाउने हो अन्योल नै छ ।’

भवन पुनर्निर्माणका लागि तत्कालै ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने महानगरले जनाएको छ । महानगरका इन्जिनियर राजीव उपाध्यायले भने कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनीले काम गर्ने उत्साह नै नभएको गुनासो गरेका छन् । उनले कर्मचारीहरू मानसिक रूपमा असुरक्षित महसुस गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘हामी भयभीत मानसिकतामा बसिरहेका छौँ, काम गर्दा असुरक्षित महसुस भएको छ,’ उनले भने ।

वीरगञ्जमा यसअघि दर्जनौँ पटक भएका आन्दोलनमा सुरक्षित रहेको महानगर यसपटक ध्वस्त भएको छ । २०७२ सालमा ६ महिनासम्म चलेको मधेस आन्दोलनको केन्द्र नै वीरगञ्ज थियो । तर त्यो बेला पनि महानगरमा कुनै प्रकारको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थिएन ।

वीरगञ्ज सहर वीर शम्शेरको शासनकाल सन् १८९७ मा एउटा बसोबासको रूप दिन थालिएको इतिहास छ । ‘गहवा’ नामक गाउँ र वरिपरिको क्षेत्रलाई समेटेर वीरगञ्ज बजारको रूपमा विकास गरिएको हो । सन् १९५३ मा वीरगञ्ज नगरपालिका घोषित भयो । २०५५ साल कात्तिक २५ गते उपमहानगरपालिका घोषित भएको वीरगञ्ज मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि २०७३ साउन १६ गते महानगरपालिका बनेको थियो । रातोपाटी अनलाईनबाट