काठमाडौँ,बैशाख १२
सरकारले राजधानीका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने अभियानसँगै विस्थापित सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपाय अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक पर्ती जग्गा फिर्ता गर्ने र ‘सक्कली’ तथा ‘नक्कली’ सुकुमवासी छुट्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
बस्ती हटाउने कार्यसँगै प्रभावितहरूका लागि तत्काल राहत व्यवस्थासमेत गरिएको सरकारीको दाबी छ।स्थानान्तरण हुनेहरूलाई आज र भोलिका लागि प्याकेटमा खाना उपलब्ध गराइने भएको छ। पुनर्स्थापनाका लागि छनोट गरिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको व्यवस्था मिलाइएको सरकारको दाबी छ। सरकारले यसअघि निर्माण भएका संरचनाहरूलाई नै प्रयोगमा ल्याएर वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।