विनोद शर्मा, काठमाडौं, ४ चैत । नेपालको जम्मा खेती गरिएको जमिनको शुन्य दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् ९ हजार ३ सय ६१ हेक्टर क्षेत्रफल मात्र मापदण्डका आधारमा प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्र रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कर्णाली प्रदेशले भने १० देखि १५ वर्षभित्र प्रदेशलाई प्राङ्गारिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाईदैछ ।

जुम्ला जिल्लालाई २०६५ सालमा चौधौं जिल्ला परिषदले प्राङ्गारिक जिल्लाको रुपमा घोषणा ग¥यो । त्यसयता किसानले फाट्टफुट्टबाहेक खेतबारीमा रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गरेका छैनन् । तर प्राङ्गारिक खेती सम्बन्धी नीति नभएका कारण उत्पादित कृषि वस्तुको परीक्षण पनि हुन सकेको छैन । तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का भीम उपाध्याय, सरकारी निकायबाट पर्याप्त अनुगमन समेत नभएको बताउनुहुन्छ ।

जुम्ला बाहेकका अरु जिल्लामा पनि प्राङ्गारिक उन्मुख खेती प्रणालीका विषयमा छलफल भईरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने दिर्घकालीन निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको डेढ वर्षपछि कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ लागु भएको छ । ६ वटा कार्यविधी र एउटा निर्देशिका लागु भइसकेको र नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक प्रदेश सम्बन्धी गुरुयोजना बनाइरहेको छ । अर्को आर्थिक वर्षबाट प्राङ्गारिक परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणको काम सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । रैथाने बाली र प्राङ्गारिक उत्पादन विक्री वितरण गर्ने सहकारीलाई प्याकेजिङ तथा ब्राण्डिङमा पनि सरकारले सहयोग गर्छ । सुरुमा एक स्थानीय तहमा एउटा नमुना प्राङ्गारिक फर्म स्थापना गरिने छ । ऐन अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समितिको गठन गरिएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना, प्राङ्गारिक कृषि निरीक्षकको व्यवस्था, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण इकाइ गठन गर्ने लगायतको व्यवस्था पनि ऐनमा छ । यसले कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।