काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले  इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसमा शिक्षक दरबन्दी, कक्षा भार टिचिङ लोड र आंशिक शिक्षक नियुक्तिको कार्यविधि सम्बन्धी विवरण सूचनाको हकअन्तर्गत माग गर्दा पनि उपलब्ध नगराएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । डा। शेखर अर्यालद्वारा दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले राष्ट्रिय सूचना आयोग र पुल्चोक क्याम्पसलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । साथै, अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई यही असोज २३ गते उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

निवेदक डा। शेखर अर्यालले ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४’ बमोजिम २०८१ जेठ १८ गते पुल्चोक क्याम्पसका सूचना अधिकारीसमक्ष चार बुँदे विवरण माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले स्थायी, करार र आंशिक शिक्षक दरबन्दीको कुल सङ्ख्याको विवरण पुल्चोक क्याम्पस प्रशासनसँग माग गरेका थिए । 

त्यस्तै शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिएको कक्षा भार र अध्यापन गराइने घण्टा साथै शिक्षकहरूको नाम, विभाग, नियुक्तिको प्रकृति र कक्षा भारसहितको विस्तृत विवरण मागेका थिए । आंशिक शिक्षक नियुक्ति गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका वा सोसम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि माग गरेकोमा क्याम्पस प्रशासनले दिन इन्कार गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन अनुसार निवेदन परेको १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने वा लिखित जवाफ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, क्याम्पस प्रशासनले तोकिएको समयसीमाभित्र कुनै सूचना तथा जानकारी नदिएपछि निवेदक अर्यालले २०८१ असार २ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि पनि सूचना प्राप्त नभएपछि र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेपछि डा। अर्यालले राष्ट्रिय सूचना आयोग र पुल्चोक क्याम्पसलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।