देवघाट, १४ जेठ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा तनहुँ जिल्लाको देवघाट गाउँपालिका सहित ४ वटा स्थानिय तह राम्रो देखिएको छ। स्वमुल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन भएको ६ वटा स्थानीय तह मध्य ४ वटाको मुल्याङ्कन राम्रो देखिएको हो भने १/१ वटा स्थानीय तहको नतिजा कमजोर र अत्यन्तै नाजुक देखिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्वमूल्याङ्कनमा तनहुँको देवघाट गाउँपालिका ६०.७५ प्रतिशत, भिमाद नगरपालिका ५७.५, बन्दिपुर गाउँपालिका ६५ प्रतिशत, व्यास नगरपालिका ६९.५ प्रतिशत, म्याग्दे गाउँपालिका ७०.७५ प्रतिशत र घिरिङ गाउँपालिका ७८ प्रतिशत देखिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नाजुक, ४० देखि ६० प्रतिशतलाई कमजोर, ६० देखि ८० प्रतिशतलाई राम्रो, ८० प्रतिशतमाथि ल्याउनेलाई उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ ।

जस अनुसार तनहुँको ४ वटा पालिका स्वमुल्याङ्कनमा राम्रो देखिएको छ भने १/१ वटा स्थानीय तह कमजोर र नाजुक देखिएको छ। नतिजा अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा राम्रो म्याग्दे गाउँपालिका देखिएको छ भने सबैभन्दा कमजोर घिरिङ गाउँपालिका देखिएको छ । जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिका प्रदेशकै सबैभन्दा नाजुक देखिएको छ।

यस्तै जिल्लाको ४ स्थानीय तहको स्वमुल्याङ्कन नतिजा आएको छैन । जिल्लाको आँबुखैरेनी, रिसिङ गाउँपालिका र भानु, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको स्वमुल्याङ्कन आउन बाँकी रहेको छ।

देवघाट गाउँपालिकाको स्वमुल्याङ्कनको नतिजा

यसैबिच मन्त्रालयले पहिलोपटक स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । एक हजार ११ सूचकलाई १०० पूर्णाङ्क मानी प्रतिशतका आधारमा निकालिएको स्वमूल्याङ्कन नतिजामा तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले ६०.५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । 

१० वटा स्वमूल्याङ्कन विषयगत क्षेत्रहरुमध्ये गाउँपालिकाले २ वटा शीर्षकमा मात्र उत्कृष्ट राम्रो देखिएको छ भने ३ वटा शीर्षकमा राम्रो, ३ वटा शीर्षकमा कमजोर र ३ वटा शीर्षकमा नाजुक देखिएको छ । गाउँपालिकाले ३ वटा शीर्षकमा ४० प्रतिशत अंक पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । बाँकी ८ वटा शीर्षकमा भने ५० प्रतिशत अंक कटाउनसकेको देखिन्छ । 

गाउँपालिकाले पाएको अंकहरु मध्य सबैभन्दा बढि शासकिय प्रबन्ध शीर्षकमा ९१.६७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ भने सबैभन्दा कम सहकार्य र समन्वयमा १६.६७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै अन्य शीर्षकहरुमा संगठन तथा प्रशासन ६५.६३, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन ७२.७३ वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन ८४.०९ सेवा प्रवाह ७८.१३ न्यायिक कार्य सम्पादन ५७.१४ भौतिक पूर्वाधार ३२.६९ सामाजिक समावेशीकरण ३० वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन ५५.५६अंक प्राप्त गरेको छ ।

गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आवधिक योजना तर्जुमा गर्न नसकेको, दीगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण गर्न नसकेको, सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसकेको, भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक– निजी साझेदारी नीति नगरेको, बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण नगरेको, निर्मित पूर्वाधारको उपयोग र दिगो व्यवस्थापन नभएको, वातावरणमैत्री पूर्वाधार नभएको, विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन नगरेको संघ, प्रदेश र स्थनीय तह बीचको सहकार्य र समन्वय नभएको जस्ता कमजोरी देखाएको छ। 

स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल तथा दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि बनाएको थियो ।

मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार शासकीय प्रबन्धतर्फ नौ, संगठन तथा प्रशासनतर्फ आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनतर्फ ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ ११, सेवा प्रवाहतर्फ १६, न्यायिक कार्य सम्पादतर्फ सात, भौतिक पूर्वाधारतर्फ सात, सामाजिक समावेशीकरणतर्फ १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ नौ र सहकार्य तथा समन्वयतर्फ छ कुल भार निर्धारण गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकंनमा कमजोर देखिएका पालिकालाई अनुदान घटाइने बताए । ‘उहाँहरु आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने हो । हामीले पहिलोपटक यस्तो स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘आगामी आवबाटचाहिँ स्वमूल्यांकनमा कम अंक ल्याउनेलाई सरकारले दिने अनुदानमा नियन्त्रण हुन्छ । अनुदान कम जान्छ ।’

पालिकाहरुमा अहिले अभिलेखीकरण भद्रगोल रहेकाले त्यसलाई सुधार्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । ऐन, कानुन र नीति–नियमको पालना भएका छन्रछैनन् त्यसको आधारमा स्थानीय तहहरुले स्वमूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ छ।

देवघाट गाउँपालिकाको पूरै नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्