आँबुखैरेनी, २६ असार । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका स्थानीय तह संस्थागत स्वमुल्याङ्कनमा कमजोर देखिएको छ। । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको १० वटा सूचक र १ शय वटा उपसूचकका आधारमा गरिएको स्वमूल्याङ्कनमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका कमजोर देखिएको हो।
 
गाउँपालिकाले समग्रमा ४१.७५ प्रतिशत अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नाजुक, ४० देखि ६० प्रतिशतलाई कमजोर, ६० देखि ८० प्रतिशतलाई राम्रो, ८० प्रतिशतमाथि ल्याउनेलाई उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ । जस अनुसार आँबुखैरेनीको नतिजा स्वमुल्याङ्कनमा कमजोर देखिएको हो। 

प्राप्ताङ्क अनुसार गाउँपालिकाले शासकीय प्रवन्धमा सबैभन्दा राम्रो ७७.७८% अंक प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश तथा संघसँगको सहकार्य र समन्वयमा सबैभन्दा कम ८.३३% अंक प्राप्त गरेको छ। 

यस्तै अन्यमा संगठन तथा प्रशासनमा ५०%, बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ४५.४५, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ४५.४५%, सामाजिक समावेशीकरणमा २५%,सेवा प्रवाहमा ५१.५६%, न्यायिक कार्य सम्पादनमा ६४.२९%, भौतिक पूर्वाधारमा २३.०८%, र वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनमा २२.२२% अंक प्राप्त गरेको छ। यसरी हेर्दा गाउँपालिकाले शासकीय प्रबन्ध र न्यायिक कार्य सम्पादनमा बाहेक सबै सूचकमा कमजोर देखिन्छ। गाउँपालिकाको समग्र नतिजा हेर्न यो लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ।

गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्षको कार्यसम्पादनमा आवश्यक डकुमेन्टेशन हुन नसक्दा संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कनमा कमजोर देखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। यद्यपी चालु वर्ष प्रक्रिया पुर्‍याएरै धेरै कामहरु सम्पन्न भएकोले आगामी वर्ष स्वमुल्याङ्कनमा उल्लेख्य मात्रामा सुधार हुने उनले बताए। 

मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल तथा दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि बनाएको थियो ।

मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार शासकीय प्रबन्धतर्फ नौ, संगठन तथा प्रशासनतर्फ आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनतर्फ ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ ११, सेवा प्रवाहतर्फ १६, न्यायिक कार्य सम्पादतर्फ सात, भौतिक पूर्वाधारतर्फ सात, सामाजिक समावेशीकरणतर्फ १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ नौ र सहकार्य तथा समन्वयतर्फ छ कुल भार निर्धारण गरिएको छ ।