काठमाण्डौ, १८ साउन । जातीयता वा वर्गीयताका आधारमा आरक्षण दिने कानूनी व्यवस्था हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। धनुषाका विनयकुमार पंजिकारले चिकित्सा शिक्षाको उच्च शिक्षामा समेत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आरक्षणबारे फैसला गर्दै जातीयता वा वर्गीयताका आधारमा आरक्षण दिने कानूनी व्यवस्था हटाउन नजिर स्थापित गरेको हो।

नेपालको संविधान तथा कानूनमा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भएपनि ले ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको हो। न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत पुस १ गते फैसला गरेर हालसालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र आरक्षण पाएर आफ्नो अवस्था सुधार गरेकालाई फेरि त्यस्तो सुविधा नपाउने गरि कानून निर्माण गर्न आदेश दिएको छ।

आरक्षणलाई वर्गीयता वा जातीयताका आधारमा नभइ अवसरबाट वञ्चितिकरणमा परेकाको उत्थानका लागि आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभै आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हाँसिल गर्न सक्छ। वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ।’

फैसलाले राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उपलब्धि हाँसिल गरेको समुदायलाई आरक्षणको सुविधाबाट बाहिर राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले लेखेको आदेशमा उल्लेख छ, ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण चा उपल्लो वर्ग (Creamy layer) तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ।’

सर्वोच्चले एकपटक आरक्षणको सुविधा लिएका व्यक्तिलाई फेरि त्यस्तो सुविधान नदिन र समक्षहरुसँगै प्रतिस्पर्धा गराउन भनेको छ। आरक्षण दिने विषयमा शिक्षाको गणुस्तर कायम रहने गरी कानुन तर्जुमा गर्न समेत सर्वोच्चले सरकारका नाउमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा र अन्य शिक्षामा समेत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरि के कस्तो नीति, कानून र संस्थागत व्यवस्था बनाइनु समानता, समता र सहभागिताको दृष्टिबाट उचित हुन्छ भन्ने विषयमा वृहत रुपमा अध्ययन र छलफल गरी संविधानको शब्द, भावना र मर्म अनुरुप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न, गराउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’

निवेदक पंजिकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातत्तोर (पिजी) तहमा समेत जातीय आधारमा क्लष्टर अनुसार आरक्षण दिनुपर्ने भनि माग गरेको विषयलाई अस्वीकार गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह अध्ययनका लागि प्रवेश परिक्षा लिँदा चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को अनुसार ४५ प्रतिशत आरण दिइसकेको अवस्थामा फेरि त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्दा पनि आरक्षण दिँदा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने ठहर गरेको छ।

नियमावलीले पिजी अध्ययनका लागि खुलातर्फ ५० प्रतिशत, सरकारी सेवामा रहेकालाई ४० र विदेशीका लागि १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ।

रिट निवेदन खारेज गर्दै फैसलामा उल्लेख छ, ‘स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने जिकिर संविधान र कानूनी व्यवस्था समेतको रोहमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको, औचित्यको हिसाबबाट पनि चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय समेत नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न सकिने अवस्था देखिएन।’