पोखरा, २४ साउन । ०७४ माघ २२ गते बसेको गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले पारित गरेको प्रदेशसभा सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधिले सभामुख,उपसभामुख, मुख्यमन्त्री,मन्त्री र सांसदहरु मात्रै चिन्थ्यो । उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन ०७४ चैत ४ गते पारित भएको थियो ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार तत्कालीन अवस्थामा सुविधा पाउने अनूसूचीमा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, समितिका सभापति, सचेतक र सांसदहरुलाई राखिएको थियो । उक्त ऐनअनुसार सवारी सुविधा पाउनेमा सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता मात्र थिए ।

प्रतिपक्षमा तीन सांसदसहितको राष्ट्रिय जनमोर्चा र दुई सांसद रहेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हाल जनता समाजवादी पार्टी)लाई दलीय मान्यता दिइएको थिएन । कारण, ऐनले नै विपक्षी दलको नेता हुनको लागि सम्बन्धित पार्टीका कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद हुन अनिवार्य थियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा जनमोर्चा र जनता समाजवादीका १० प्रतिशत सांसद नपुगेकै कारण उनीहरुलाई दलको नेता र सचेतकको सुविधा लिन ‘थ्रेसहोल्ड’ राखियो । विरोधमा ती दलले यो ऐनमाथि विधायन समितिमा छलफल हुँदा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । तर, त्यसपछि ०७४ चैतमा नै प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरेर पदाधिकारी भन्ने शब्द राखियो । उक्त संशोधनले सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक भन्ने पद सिर्जना गर्‍यो ।

उक्त पदलाई केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकलाई सवारी सुविधासहित पारिश्रमिक पनि बढाइयो । त्यसपछि ०७६ जेठ २ गते प्रदेशसभा नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गरियो । उक्त संशोधनले पदाधिकारीको परिभाषामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, संसदीय दलका उपनेता भन्ने वाक्य थप गरिएको छ ।

प्रदेशसभा नियमावलीमा राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता वाक्य थप गर्दा साना दुई दलमाथि लागेको १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हटेको छ भने यी दुई दलले अब संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकको हैसियतमा ठूला दलसरह सुविधा लिन पाउने भएका छन् । अर्कातर्फ, उपनेता शब्द पनि नियमावलीमा थप गरिएको छ ।

नियमावली संशोधन गरेर सिर्जित भएका पदलाई सुविधा दिन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन फेरि संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संशोधनको लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमति दिएर यो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । यो ऐन संशोधन भएको खण्डमा साना दलले दलको नेता, प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सवारीसहितको सुविधा लिन पाउनेछन् भने ठूला दलले उपनेता राखेर सुविधा लिन पाउनेछन् । उपनेताको पारिश्रमिक संसदीय समितिका सभापति तथा प्रमुख सचेतकको बराबर रहेको छ ।