धादिङ, ६ भदौ । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा धादिङको अधिकांश स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नभएको पाईएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १३ मध्य ४ वटा स्थानीयत तहको मात्र लेखापरीक्षण भएको पाईएको छ। जसमा गजुरी, बेनिघाट रोराङ, खनियाँबास र गंगाजमुना गाउँपालिकाको मात्र लेखापरीक्षण भएको पाईएको हो।

लेखापरीक्षण भएका ४ वटै स्थानीय तहको बेरुजु रकम उच्च देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार रकम र प्रतिशत अनुसार गजुरी गाउँपालिकाको बेरुजु रकम सबैभन्दा बढि देखिएको छ। गजुरी गाउँपालिकामा १ अर्ब ३३ करोड ६ लाख ३० हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ७.८३ अर्थात १० करोड ४२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

यस्तै बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा १ अर्ब २५ करोड ५ लाख ३१ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ३.४५ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ३१ लाख ५ हजार, खनियाँबास गाउँपालिकामा ४८ करोड ७५ लाख ९४ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ६.६७ प्रतिशत अर्थात ३ करोड २७ लाख २३ हजार र गंगाजमुना गाउँपालिकामा १ अर्ब ३ करोड ७ लाख ६६ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ६.११ अर्थात ६ करोड ३० लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। 

प्रतिवेदन अनुसार धादिङका स्थानीय तहहरुमा आर्थिक अनुशासनमा कमजोरी देखिएको छ। खर्च भएका तर समयमै विलभर्पाइ प्राप्त नभएका र नियम विपरित खर्च भएका रकमहरु बेरुजु शिर्षकमा पर्ने महालेखा कार्यालयको प्रतितवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले जनाइए अनुसार लेखापरीक्षण नगर्ने जिल्लाका स्थानीयतहहरुमा निलकण्ठ र धुनिवेशी नगरपालिकाका साथै, सिद्धलेक, गल्छी, ज्वालामुखी, त्रिपुरासुन्दरी, रुवीभ्याली, थाक्रे, र नेत्रावती डोब्जाङ गाउँपालिका रहेका छन्।