- बिहिवार, श्रावण २८ गते २०८३
TRENDING
काठमाण्डौ, १२ मंसिर । गत चैतमा गठन भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पर्याप्त कानुन बिनै काम अघि बढाएको छ। नियमावली पारित नहुँदै आयोगले २७ कात्तिकमा १४ वटा पालिकासँग सम्झौता गरेर लगत संकलन सुरू गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले नियमावली नबन्दै काम थाल्नु अर्थहिन हुने बताएका छन्। आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
