काठमाण्डौ, १५ मंसिर
सरकारले ७सय ५३ वटै स्थानीय तहमा देखिएका विवाद समाधानका लागि संयन्त्र बनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशान मन्त्रालयले ७ वटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रदेश हेर्नेगरी उपसचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएको हो।
उपसचिव सरहका कर्मचारीलाई सहजकर्ताका रुपमा जिम्मेवारी दिएर स्थानीय तहमा देखिएका बिवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी सीआएनलाई जानकारी दिनुभयो। कुनै स्थानीय तहमा विवाद सिर्जना भएमा सहजकर्ताको टोली स्थलगत रुपमा नै परिचालन भएर विवाद समाधान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।