काठमाडौं, १ चैत । नेपाली कांग्रेसले अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ऐनले नै अनुदान सहयोग रकमलाई सैन्य गतिबिधिमा लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको प्रस्टाएको छ ।

प्रतिनिधिसभावाट ‘ब्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन भएको केही हप्तमा नै कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालयले प्रकाशन गरेको ‘एमसीसी अनुदान सहयाता सम्झौताः भ्रम र यथार्थ नामक पुस्तकमार्फत सो प्रस्टीकरण दिएको हो ।

गत आइतवारदेखि ‘घर घर जाऊँ, नेपाली कांग्रेस जिताऊँ’ भन्दै स्थानिय तह निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको कांग्रेसले एमसीसीका बारेमा फैलाएका भ्रम चिर्नका लागि ४६ पृष्ठमार्फत घर घर भ्रम निवारण गर्ने छ । ‘यो आईपीएसको अङ्ग हो भनेर भ्रम फैलाउनु कपोकल्पित कुरा हो’ कांग्रेसले पुस्तकमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले पुस्तकमा प्रश्नोत्तरको शैलीमा एमसीसीका बारेमा भ्रम चिर्ने प्रयास गरेको छ । एमसीसीका बारेमा राजनीति गिजलिएको बेला कांग्रेसले ३० वटा प्रश्नोत्तरमार्फत एमसीसीको भ्रम तोडने उदेश्य राखेको देखिन्छ । 

१. भ्रमः एमसिसी अनुदान सहायता मार्फत अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिविधि संचालन गर्छ ? यो सम्झौता पारित हुने वित्तिकै नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछन ? 

यथार्थः एमसिसी अनुदान सहायता मार्फत अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिविधि संचालन गर्छ, अमेरिकी सेना आउँछन भन्ने जुन अफवाह फैलाइएको छ, यो पूर्णत गलत छ । अमेरिकाको एमसिसी सम्बन्धी कानून ’मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन–२००३’ ले स्पष्ट रुपमा कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति एमसिसी अनुदान कोषको प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । अनुदान रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर नै सैन्य तालिम वा सुरक्षा गतिविधिमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसैले नेपालमा मात्रै होइन एमसिसीले अनुदान सहायता प्रदान गरेका अन्य देशहरूमा हेर्ने हो भेन पनि कुनै पनि देशमा यो रकमबाट सैन्य गतिविधि भएका छैनन, सैन्य गतिविधि संचालन गर्न सक्दैन । यो कानूनी बन्देज नेपालसंगको सम्झौतामा पनि स्पष्ट छ । सम्झौताको दफा २.७ मा यो सहयोग सैन्य, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय गार्ड वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा एकाइको प्रशिक्षण वा सहयोगका लागि यो सहयोग उपयोग गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्रमा संलग्न हुनबाट यो सम्झौता मुक्त भएको छ । अतः अनुदान सहायता मार्फत अमेरिकी सेना आउछन भन्ने भ्रम वदनियत, उत्तेजना र राजनीतिक स्वार्थका लागि उठाएका हुन यसमा कुनै सत्यता छैन । 

२. भ्रमः एमसिसी सहायता सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीति (क्ष्एक्) को अंग हो ?

यथार्थः यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग होईन । एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौतामा कुनै पनि दफामा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका बारेमा लेखिएको छैन । वरू यो अनुदान रकमबाट कुनै पनि सैन्य गतिविधि गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ऐनले पनि यो विषयलाई निषेध गरेको छ । अमेरिकी सरकारले २०२२ मा प्रकाशन गरेको सुरक्षा रणनीतिमा पनि यो विषय उल्लेख छैन । यस सन्दर्भमा विषयमा नेपाली समाज र राजनीतिमा विभिन्न वहस चलेपछि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारको एमसिसीसंग सोधेको प्रश्नमा पनि स्पष्ट रुपमा एमसिसीले एमसिसी अनुदान सहायता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग नभएको र यो सहायता कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा प्रयोग गर्न एमसिसीको कानूनले नै निषेध गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ । त्यसपश्चात नेपालको प्रतिनिधिसभाले सम्झौता अनुमोदन गर्दैगर्दाको व्याख्यात्मक एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौताः भ्रम र यथार्थ नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यालय ज्ञछ घोषणामार्फत ’’कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति )क्ष्लमय–एबअषष्अ क्तचबतभनथ) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन“ भनी घोषणा गरेर सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। यो एमसिसीले स्वीकार गरेपश्चात मात्र एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जान्छ। यो सवै कुराले प्रष्ट हुन्छ यो कुनै सुरक्षा रणनीतिको अंग होइन, हुन सक्दैन, किनकि संझौतामा उल्लेख नभएको विषयमा नेपाललाई कुनै दायित्व सृर्जना गर्दैन । अतः सम्झौतामा कतै उल्लेख नै नभएको, पटक पटक प्रश्न सोध्दा पनि होइन भन्ने प्रष्ट गरेको, नेपालको संसदले घोषणामार्फत थप प्रष्ट गरिसकेको विषयमा नेपाललाई कुनै दायित्व सृजना हुँदैन । यति भइसकेपछी पनि यो आइपिएसको अंग हो भन्नेर भ्रम फैलाइरहनु कपोलकल्पित कुरा मात्र हो ।
एमसीसी परियोजना ल्याउनका लागि कुन कुन पार्टी र कुन कुन नेताले योगदान गरेको बिषयसमेत उल्लेख गरिएको पुस्तक कांग्रेसले स्थानिय तहको निर्वाचनमा गाउँ गाउँमा पु¥याउने भएको छ ।