पोखरा । नेपालको संविधानले धारा २८७ मा व्यवस्था गरेर भाषा आयोगले समेत सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मातृभाषा प्रयोग गर्न सकिने भनी २०७८ भदौ २० गते सिफारिस समेत गरेको छ । सोही बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा कामकाजी भाषाको रुपमा गुरुङ र मगर भाषा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर प्रदेश सरकारले अझै पनि  सिफारिश गरिएको मातृभाषा प्रचलनमा ल्याइएको छैन ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि मातृभाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा नल्यादा पनि सम्बद्ध समुदायका संघसंस्थाहरुले कुनै दबाब सृजना नगरेको भन्दै गुरुङ समुदायका अभियन्ताहरुले समुदायको अधिकारका लागि स्थापित संघसंस्थाहरुसँग जवाफ माग्न थालेको छ । गुरुङ अभियन्ताहरुले केहि दिन अघि साउन ७ गते एक पत्र मार्फत तमू प्ये ल्हु संघ केन्द्रीय समिति र तमू धीं नेपाल केन्द्रीय समितिलाई प्रदेश सरकारलाई प्रदेशभर गुरुङ र मगर भाषा सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न सशक्त दबाब मुलक कार्यक्रम आयोजना गर्न संस्थाको जवाफ मागेको हो ।

अभियन्ताहरु नागरिक अधिकार मञ्चका संयोजक अमृत गुरुङ, तमूवान राष्ट्रिय समितिका सदस्य हितकाजी गुरुङ, तमू –गूरुङ) लामिछाने समाजका सदस्य गुञ्जमान गुरुङ र नागरिक अधिकार मञ्चका सदस्य तुल बहादुर गुरुङले संयुक्त रुपमा ती संस्थाहरुसँग जवाफ मागेको हो । संविधानमा व्यवस्था अधिकार प्राप्तिका लागि पनि समुदायका लागि स्थापित संस्थाहरु चुपचाप रहनु उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै आफुहरुले ती संस्थाहरुसँग जवाफ माग्न थालिएको अभियन्ता नागरिक अधिकार मञ्चका संयोजक अमृत गुरुङले बताए । साथै अन्य समुदायको अधिकारका लागि स्थापित संस्थाहरुसँग पनि जवाफ माग्दै मातृभाषा स्थापितका लागि समुदाय केन्द्रीत संघसंस्थाहरुलाई प्रदेश सरकार विरुद्ध दबावमूलक कार्यक्रम गर्न जागरुप गर्न लागिपर्ने उनले बताए ।