पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाएर स्थानीय तह, प्रदेश र संघले गर्ने योजना छुट्याउनुपर्ने बताएका छन् । ‘हाम्रो योजना छनौट प्रक्रियालाई अझै वैज्ञानीक बनाउनुपर्नेछ’ उनले भने ‘आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारले योजना बैंक मार्फत स्थानीय तहबाट योजना संकलन गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्नेछ ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अगुवाईमा प्रदेश भित्रका ८५ वटै पालिकाबाट योजना प्राथमिकीकरण गरी छनौट गर्ने काम चालु वर्षदेखि नै सुरु हुने उनले बताए ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको सातौँ बैठकमा उनले भने ‘बजेट बिनियोजन गर्दा सिलिङ तोकेर बिनियोजन गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्छ, कति सम्मको बजेट स्थानीय तहले, कति प्रदेश र कति संघले गर्ने भन्ने तोक्नुपर्छ ।’

विनियोजित बजेट भन्दा धेरैको काम गराउने प्रवृत्ति रोक्न उनले मातहतका मन्त्रालय, स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए । ‘१० लाख बजेट छुट्याएको ठाउँमा एक करोड सम्मको काम गराउने प्रचलन रहेछ’ उनले भने ‘बिनियोजित बजेट भन्दा धेरै काम गराएमा सो को भुक्तानी प्रदेश सरकारले गर्दैन ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनले बताए । कुनै योजनामा थोरै रकम थप गर्दा सम्पन्न हुने अवस्था आएमा त्यस्ता योजना संम्बन्धित मन्त्रालयबाट पूर्व स्विकृत गराएर मात्रै संचालन गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

प्रदेशका योजनामा स्थानीय तहको भूमिका नभएको जनप्रतिनिधिको गुनासोपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘प्रदेशबाट संचालित योजनामा संम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशको पनि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिईनेछ ।’ प्रदेश सरकारले कुन–कुन योजना पहिचान गरी बजेट बिनियोजन गरेको छ सो को जानकारी ८५ वटै स्थानीय तहमा पठाउन प्रदेश मातहतका मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्देशन दिए ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकारको आ–आफ्नै समस्या रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘स्थानीय तह र प्रदेश, प्रदेश र संघ बिच के कस्ता समस्या छन् समाधान गर्ने गरी हामी सहकार्य गरौँ ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रगति समिक्षा सोमवार भएको थियो । बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सबै मन्त्रिहरु, प्रमुख सचिव, सचिवहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु लगायतको सहभागीता थियो ।