भरतपुर । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भरतपुर महानगरपालिका फेरि पहिलो भएको छ।

आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पछिल्ला तीन वर्ष महानगर पहिलो स्थानबाट तल झरेको छैन ।

पछिल्लो पटक आयोगले गरेको गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७६.२२ अंकसहित भरतपुर पहिलो भएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५६.२९ र अघिल्लो वर्ष ७२.२२ अंक ल्याउँदा पनि भरतपुरले अरू महानगरलाई उछिनेको थियो ।

आयोगले १७ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्छ । त्यसमा बजेट समयमै पेस तथा पारित गर्ने, खर्च व्यवस्थापन, बेरुजु फर्छ्योट, लेखापरीक्षकको सिफारिस कार्यान्वयन, स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्थापन, आवधिक योजना निर्माण, राजस्वको उचित विभाजनका सूचक छन् । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापतको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिएका आधारमा समेत मूल्यांकन गरिन्छ ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको पनि आयोगले मूल्यांकन गर्छ ।

विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आयोगले आउँदो आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्छ ।

बेरुजुसम्बन्धी सूचकमा भरतपुरले राम्रो अंक पाएको छ । अंकभार १५ रहेको यस सूचकमा भरतपुरको १४.९६ अंक छ । सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ०७८/७९ मा भरतपुरमा ०.०१ प्रतिशत मात्रै बेरुजु थियो ।

गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमअनुसार खर्चको जानकारी पेस गर्नुपर्ने सूचकमा भने भरतपुरले शून्य अंक पाएको छ । विवरण पेस गरे पनि अंक नपाउनुको कारण बुझ्ने काम भइरहेको महानगरका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले बताए ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रगति हुँदा वित्तीय समानीकरणमार्फत प्राप्त हुने अनुदान रकम बढ्ने उनले बताए ।