तनहुँ, असार २१ गते  । नेपाल चिकित्सक सङ्घ, तनहुँ शाखाको नेतृत्वमा आन्दोलित चिकित्सकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् । सक्षम चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीप्रति हाल देखिएको कानुनी हस्तक्षेपबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ  । सङ्घले विशेष गरी उपभोक्ता अदालतमार्फत चिकित्सकमाथि भएको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सम्बन्धित निकायबाट मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । 

नेपाल चिकित्सक सङ्घ तनहुँका अध्यक्ष डा. रामकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा  शुक्रबार तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार चिकित्सकको उपचारमा देखिएको कुनै त्रुटिबारे कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको छ । सोही ऐन अनुसार उपचारमा देखिएको लापर्बाही वा त्रुटिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने चलन रहिआएको सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।  

यसबाहेक मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ मा समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी कसुरबारे यथेष्ट कानुनी प्रावधान गरिएका छन् । यस्ता कानुनी व्यवस्थाको अवमूल्यन गर्दै विज्ञको रायलाई बेवास्ता गरी उपभोक्ता अदालतबाट चिकित्सकलाई जरिबाना तथा क्षतिपूर्तिको आदेश दिइनु न्यायसङ्गत नरहेको सङ्घका महासचिव दिनेश शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य उपचार गर्दा पनि चिकित्सक डराउने र हतोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो स्थितिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने देखिएकाले यस्ता विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाटै छानबिन तथा कारबाही प्रव्रिmया अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।” नेपाल चिकित्सक सङ्घ, तनहुँ शाखाले स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर कानुनको सही पालना होस् भन्ने उद्देश्यले यो ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घले सरकारसँग चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरिदिनसमेत अनुरोध गरेको छ ।