हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को एक महिनामा ३ करोड ८७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकालेको साउनसम्मको खर्च विवरणअनुसार यो यो रकम कुल बजेटको ०.०६ प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले एक महिनामा पुँजीगततर्फ खर्च गर्न सकेको देखिँदैन भने चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको केही हिस्सा व्यहोरेको देखिएको छ ।

साउनमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेट २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाखमध्ये ३ करोड १५ लाख ३४ हजार (०.१२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाखमध्ये ७२ लाख रुपैयाँ (०.०२ प्रतिशत) खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत १४ वटा मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयहरू छन् । यी संरचनामध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोक सेवा आयोगले खर्च गरेको छ । आयोगले कुल विनियोजित बजेटको ७.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विनियोजित बजेट खर्च गरेको छैन भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पनि साउनको वित्तीय प्रगति शून्य छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटको ०.२८ प्रतिशत (१५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५३ करोड ८० लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २१ करोड ९५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये साउनमा २० लाख ४९ हजार रुपैयाँ (०.९३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ७७ करोड ९६ लाख ६२ हजार बजेटमा वित्तीय प्रगति शून्य छ । यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाखमध्ये ०.०३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७ अर्ब २८ करोड २१ लाख बजेटमा ०.०१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६२ करोड ११ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेटमा ०.२८ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँमा खर्च शून्य छ । साउनसम्म अधिकांश मन्त्रालयहरूको विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समयमै योजनाको छनोट, टेन्डर प्रक्रिया तथा ठेक्का सम्झौता नगरी ढिलासुस्ती बढ्ने देखिन्छ ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये कुनै पनि शीर्षकमा खर्च भएको देखिँदैन । ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल विनियोजन ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाखमध्ये ०.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित २४ अर्ब ८० करोड १९ लाखमध्ये चालुतर्फ ०.४४ र पुँजीगततर्फ ०.०३ प्रतिशत गरी कुल ०.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यी उल्लिखित विवरणले प्रदेश सरकारको खर्च कार्यान्वयन निकै सुस्त भएको संकेत गर्छ । साउनसम्म अधिकांश मन्त्रालयहरूको विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समयमै योजनाको छनोट, टेन्डर प्रक्रिया तथा ठेक्का सम्झौता नगरी ढिलासुस्ती बढ्ने देखिन्छ । मन्त्रालयहरुले कर्मचारीको तलब नै दिएनन् प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार पाँच वटा मन्त्रालयको चालुतर्फको खर्चसमेत शून्य छ । चालुतर्फ मन्त्रालयहरूका अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरू भने रहने गर्छन्, जसमा पहिलो र ठुलो रकम कर्मचारीको तलब र भत्ता समावेश गरिएको हुन्छ । प्रदेशको संस्कृति पर्यटन, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु तर्फको खर्चसमेत गरेका छैनन् ।

उक्त मन्त्रालयले साउनमा कर्मचारीको तलब भत्तासमेत भुक्तान गरेनन् । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारीका समेत समेत तलब भत्ता भुक्तान भएको देखिएको छैन । विवरणअनुसार साउनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्र पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । अन्य १३ मन्त्रालय र निकायबाट पुँजीगतसमेत खर्च भएको देखिएन ।